APN News Live Updates: रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में गोलाबारी हो रही है। चारों तरफ बॉम की आवाजें सुनाई दे रहीं हैं। रूस ने यूक्रेन से कह दिया है कि आत्मसमर्पण कर दो। वरना मारे जाओगे, इस पर यूक्रेन भी कहा चुका है कि आखिरी दम तक लड़ेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि रूस की एयरस्ट्राइक से 178 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपना रुख साफ करते हुए कहा कि यह रूस और यूक्रेन का मामला है अमेरिका कोई मदद नहीं करने वाला है। बाइडेन ने यह भी कहा कि आने वाले कुछ समय, दिन, सप्ताह या फिर पूरा महिना यूक्रेन की जनता के लिए मुश्किल भरा रहेगा।
25 फरवरी को रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन नाटो के साथ बैठक भी करने वाले हैं। बाइडेन ने यहां भी कहा है कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन के शरणार्थियों को अमेरिका पनाह देगा। बता दें कि खबर सामने आई है कि रूस ने दक्षिणपूर्वी यूक्रेन में मिसाइल दागी है, जिसमें बॉर्डर पर बनी चौकी को उड़ा दिया गया है। साथ ही कई सैनिकों की मौत हो गई है।
Russia-Ukraine War News: Ukraine में साइक्लिस्ट पर गिरा तोप का गोला
APN News Live Updates: रूस (Russia) अपने पड़ोसी देश यूक्रेन (Ukraine) के साथ किस कदर क्रूरता कर रहा है, इस युद्ध का सबूत सोशल मीडिया पर खून से लथपथ जनता की तस्वीरें बता रही हैं। 24 फरवरी से रूस की एयरस्ट्राइक का सामना कर रहा यूक्रेन अब टूट रहा है। अब तक 178 नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं कई सैनिकों को बम से उड़ा दिया गया है। लोगों के घर तबाह हो गए हैं। पोलैंड (Poland) से होते हुए यूक्रेनियन (Ukrainian) अन्य देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। नागरिकों का कहना है कि हमें अपना देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इस बीच ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं हैं जिसे देखने के बाद किसी की भी रूह कांप जाएगी।…पूरी खबर यहां पढ़ें
दिल्ली हाईकोर्ट में चार नए जज नियुक्त के लिए वारंट हुआ जारी
APN News Live Updates: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश और केंद्र सरकार की अनुशंसा के बाद चार जजो को दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति की मंजूरी देते हुए इनकी नियुक्ति का वारंट जारी किया है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के वारंट जारी किए जाने के बाद श्रीमती नीना बंसल, श्री दिनेश कुमार शर्मा, श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता और श्री सुधीर कुमार जैन को शीघ्र दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस डीएन पटेल उन सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।…..पूरी खबर यहां पढ़ें
पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने रोड रेज के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
APN News Live Updates: सिद्धू ने हलफनामे में 33 साल पुराने मामले पर दाखिल पुनर्विचार याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने का कोई वैध आधार नहीं है। हलाफ़नमे में कहा गया है कि घटना में कोई हथियार बरामद नहीं हुआ, न ही कोई पुरानी दुश्मनी ही थी।
घटना को हुए 3 दशक से अधिक का समय बीत चुका है। इस दौरान उन्होंने लोगों के भले के लिए काम किया, जिन लोगों को आर्थिक मदद की जरूरत थी।उनकी मदद की लोगों के लिए परोपकार के कार्य भी किए है। इस दौरान उनका उनका बेदाग राजनीतिक और खेल करियर रहा, साथ ही सांसद के रूप में भी उनका अच्छा रिकॉर्ड है।
सिद्धू ने कहा कि वो कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। उनको आगे और सजा नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट से उन्हें मिली 1000 रुपये जुर्माने की सजा ही काफी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट रोड रेज के 33 साल पुराने मामले में पीड़ित परिवार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करना है। जिसमे यह तय करना है कि सिद्धू को जेल की सजा दी जाए या नहीं।
TMC नेता मुकुल रॉय और BJP नेता शुभेंदु अधिकारी को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार देने की मांग का मामला
APN News Live Updates: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए मामले को हाई कोर्ट के पास अपनी बात रखने को कहा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट की इस मामले की एक महीने के भीतर फैसला लेने को भी कहा है। दरअसल BJP नेता सुवेंदु अधिकारी ने दलबदल विरोधी कानून के तहत मुकुल रॉय को अयोग्य नहीं ठहराने के पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देते हुआ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर ने मुकुल राय को विधायक के तौर पर अयोग्य ठहराने की मांग करने की मांग वाली सुवेंदु अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया था।
20 हज़ार करोड़ के गेनबिटकॉइन घोटाले के मास्टरमाइंड अजय भारतद्वाज की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
APN News Live Updates: सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से बिट क्वाइन पर अपनी स्थिति साफ करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब में पूछा है कि केंद्र अपना रुख साफ कर यह बताए कि बिटक्वाइन लीगल है या नहीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हज़ारों करोड़ के इस घोटाले में सभी आरोपीयो को मामले की जांच में सहयोग करने के निर्देश के साथ उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाई पर लगी रोक को अगली सुनवाई तक बहाल रखते हुए मामले पर आरोपियों के जांच में सहयोग करने के मामले पर जांच अधिकारी से 4 हफ्ते में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
दरअसल 2018 में यह 2 हज़ार करोड़ का गेनबिटकॉइन घोटाला मामला 20 हज़ार करोड़ का हो चुका है। इस मामले मे आरोपियों को नोटिस जारी किए जाने के बाद भी जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है। इसी का हवाला देकर ED ने अजय भ्रातद्वाज को जमानत दिए जाने का विरोध किया।
त्रिपुरा हिंसा मामले की जांच SIT से करवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार
APN News Live Updates: सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हिंसा मामले की जांच SIT से कराए जाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और वकील एहतेशाम हाशमी से कहा कि मामला हाइकोर्ट में लंबित है। आप अपनी बात वहां रखें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने को कहा है।
दरअसल वकील एहतेशाम समेत कई लोगों पर हिंसा को लेकर अफवाह फैलाने के लिए त्रिपुरा में केस दर्ज हुआ है।
एहतेशाम हाशमी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अक्टूबर में त्रिपुरा में हुए साम्प्रदायिक हिंसा के मामले की SIT द्वारा स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि घटना की जांच के नाम पर इस हिंसा के मामले पर पत्रकारों और सामाजिक पत्रकारों के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पश्चिम बंगाल में नगर पालिका चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को होने वाले नगर पालिका चुनाव में केंद्रीय बालो की तैनाती करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। मामले पर याचिकाकर्ता की ओर से सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई इलाकों में हमारे उम्मीदवारों को नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है। उनको धमकी दी जा रही है। इसकी वजह से कई जगहों पर हमारे उम्मीदवार ही नहीं खड़े हो पा रहे हैं।
दूसरी तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद राज्य चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति नहीं करने का फैसला किया है। वही केंद्र की तरफ से SG ने कहा अगर कोर्ट चाहे तो चुनाव के लिए केंद्रीय बलो की तैनाती पर कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल BJP नेता प्रताप बनर्जी द्वारा ने कलकत्ता HC के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पश्चिम बंगाल में 27 फरवरी को 108 नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करने की मांग की गई थी।
संबंधित खबरें:
- Russia Ukraine War: यूक्रेन में Indian Embassy ने जारी की तीसरी एडवाइजरी, कहा- हवाई सायरन की चेतावनी मिलने पर Bomb Shelters में जाएं
- Russia Ukraine War: गुरुवार को सोने के दाम में हुई 1,400 रुपये की बढ़ोत्तरी, अगले 2 साल में 62,000 रुपये तक हो सकती है कीमत
