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Supreme Court of India ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए यह स्पष्ट किया है कि केवल हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अनुयायी ही अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन धर्मों से बाहर किसी अन्य धर्म, जैसे इस्लाम या ईसाई धर्म में धर्मांतरण करता है, तो उसे SC का लाभ नहीं मिल सकता। यह टिप्पणी भले ही नई न हो, लेकिन इसके दोहराए जाने से एक बार फिर सामाजिक, कानूनी और संवैधानिक स्तर पर बहस तेज हो गई है।

सर्वोच्च न्यायालय में एक दिलचस्प मामला सामने आया है। यह मामला केवल न्यायिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संवैधानिक प्रतीकों, संस्थागत परंपराओं और प्रशासनिक अधिकारों का संगम भी दिखाई देता है। इस मामले ने इस सवाल की ओर ध्यान खींचा है कि क्या कोर्ट के मुख्य गुंबद के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक लगाया जाना चाहिए ? यह मामला संवैधानिक प्रतीकों और संस्थागत प्रक्रियाओं के मेल से जुड़े कुछ मुद्दे उठाता है।

NCERTपाठ्यक्रम में न्यायपालिका से जुड़े अध्याय को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की नाराजगी वाले मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में न्यायपालिका से जुड़े अध्याय को लेकर हुए विवाद के बाद बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की किताबों में न्यायपालिका पर मौजूद कंटेंट को फिर से लिखने के लिए एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।

शीर्ष अदालत ने एल्विश यादव उनके खिलाफ दर्ज FIR और उससे जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है।

Harish Rana passive euthanasia case: करीब 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन बिता रहे हरीश राणा के मामले में शीर्ष अदालत ने कहा कि उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें गरिमा के साथ इस प्रक्रिया से गुजरने दिया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने जांच की प्रगति को लेकर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।

I-PAC रेड मामले में प्रवर्तन निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर...

Stray dogs case: अदालत की यह टिप्पणी आवारा कुत्तों के हमलों में लगातार हो रही मौतों और चोटों की पृष्ठभूमि में आई है।

Unnao Rape Case Hearing: उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की जमानत के आदेश पर रोक लगा दी है।

चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल करते हुए साफ किया है कि यह प्रक्रिया पूरी...