Farmers Protest: केंद्र द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने वाले विधेयक को पेश करने से दो दिन पहले किसानों ने अपना संसद तक ट्रैक्टर मार्च टाल दिया है। इससे पहले आज, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपना आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया था। पिछले हफ्ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि तीन कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा।
अपनी अन्य मांगों पर अड़े किसान
किसान यूनियनों ने जोर देकर कहा कि जब तक कानूनों को औपचारिक रूप से निरस्त नहीं किया जाता और अन्य मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी किसानों की मांगों में से एक है। कृषि मंत्री तोमर ने आज कहा कि किसानों द्वारा उठाये गये मुद्दों के समाधान के लिये कमेटी गठित की जायेगी।
तोमर ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल विविधीकरण, शून्य बजट खेती और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है।” कृषि मंत्री ने कहा कि इस कमेटी में किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
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