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Jack Dorsey: ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी ने एक इंटरव्यू के दौरान भारत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी को भारत सरकार से किसान आंदोलन को कवर करने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने पर जोर दिया गया था।

SAD-BSP Manifesto: 20 फरवरी को पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य की सत्ता से बाहर हुई अकाली दल...

केंद्रीय कृषि मंत्री Narendra Singh Tomar ने बीते शुक्रवार को नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान दिये कृषि कानून पर दिये अपने बयान 'हम एक कदम पीछे हटे हैं आगे फिर बढेंगे' का खंडन किया है।

किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि बड़ी संख्या में किसान रविवार सुबह गाजीपुर बॉर्डर खाली कर देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का एक बड़ा समूह रविवार सुबह 8 बजे क्षेत्र बॉर्डर खाली कर देगा। आज की बैठक में, हम बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने हमारी मदद की। लोगों ने खाली करना भी शुरू कर दिया है, इसमें 4-5 दिन लगेंगे। 15 दिसंबर को खुद यहां से निकलूंगा।

Farmers Protest: केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चे (SKM) के बीच सहमति बन गई है। केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद तैयार प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब सरकार की तरफ से इसे मानने के लिए अधिकारिक चिट्‌ठी भेज दी जाएगी। इस बीच मोर्चे की मीटिंग चल रही है और किसानों की घर वापसी का एलान हो सकता है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष Rahul Gandhi ने किसानों के मुद्दे पर प्रेस कांफ्रेस करके मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की मंशा नहीं है किसानों को मुआवजा देने की।

विवादास्पद कृषि कानून समाप्त हो गए हैं। आज राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की गयी। इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र में इन कृषि कानूनों को खत्म करने वाले विधेयक को पारित कर दिया गया था। पिछले महीने पीएम मोदी ने गुरुपर्व के मौके पर घोषणा की थी कि केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस लेगी और आखिरकार सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया। आज का दिन देश के किसानों के लिए बेहद अहम है क्योंकि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करते किसानों को एक साल से अधिक समय हो गया था। आखिर में सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा।

केंद्र द्वारा तीनों कृषि कानून (Farm Laws) वापस लिए जाने के बाद भी किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) जारी है। एक साल से भी अधिक समय से आंदोलन कर रहे किसान अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग पर अड़ गए हैं। कृषि कानून वापस लेने के बाद सरकार अब किसानों की इस मांग को लेकर भी झुकती नजर आ रही है। सरकार ने एमएसपी से संबंधित मसले पर बात करने के लिए पांच प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman ) ने मंगलवार को कहा कि क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के गलत हाथों में जाने के जोखिम पर नजर रखी जा रही है।

Rajya Sabha के सभापति एम वेंकैया नायडू द्वारा 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने से इंकार करने के बाद विपक्षी सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा से वाकआउट किया। वहीं, शीतकालीन सत्र की रणनीति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राजनाथ सिंह, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर सहित शीर्ष मंत्रियों के साथ बैठक की। पढ़ें संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी 10 बड़ी बातें: