केंद्र द्वारा तीनों कृषि कानून (Farm Laws) वापस लिए जाने के बाद भी किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) जारी है। एक साल से भी अधिक समय से आंदोलन कर रहे किसान अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग पर अड़ गए हैं। कृषि कानून वापस लेने के बाद सरकार अब किसानों की इस मांग को लेकर भी झुकती नजर आ रही है। सरकार ने एमएसपी से संबंधित मसले पर बात करने के लिए पांच प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं।
MSP कमेटी के लिए मांगे गए हैं नाम
सरकार की ओर से की गई इस पहल के बाद पंजाब के 32 किसान संगठन अपनी तरफ से दो नाम का सुझाव दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार और एसकेएम के बीच 19 नवंबर से ही अंदरखाने वार्ता शुरू हो गई थी। सरकार ने आज एसकेएम से पांच सदस्यों के नाम मांगे हैं जिन्हें एमएसपी को लेकर बनने वाली कमेटी में शामिल किया जा सके।
कुछ किसान आंदोलन खत्म करने को राजी
माना जा रहा है कि एसकेएम की ओर से ये नाम दो दिन के अंदर भेज दिए जाएंगे। अटकलें लगाई जा रही हैं कि पंजाब के किसान संगठन कमेटी के लिए दो नाम आगे कर सकते हैं। दूसरी तरफ, सोनीपत-कुंडली बॉर्डर पर किसानों की 32 जत्थेबंदियों की बैठक हुई। इस बैठक में किसान नेता सतनाम सिंह ने आंदोलन खत्म करने के संकेत दिए।
किसान नेता सतनाम सिंह ने दावा किया कि सरकार ने हमारी हर मांग मान ली है। 4 दिसंबर को आंदोलन वापस लिए जाने का एलान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुकदमे वापस लेने का प्रस्ताव भेज दिया है। हरियाणा के किसान नेता 1 दिसंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक करेंगे। सतनाम सिंह के मुताबिक मनोहर लाल खट्टर के साथ मुलाकात में आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाने को लेकर चर्चा होगी।
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