क्या CM Channi और Navjot Singh Sidhu के बीच बन गई बात? Punjab Congress अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री की तारीफ के बांधे पुल

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Navjot Singh Sidhu & Charanjit Singh Channi
Navjot Singh Sidhu & Charanjit Singh Channi

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच बात बनती नजर आ रही है। दरअसल सिद्धू ने सीएम चन्नी की तारीफ की है। सिद्धू ने कहा, ‘पंजाब विधानसभा में आज का हंगामा जानबूझकर किया गया क्योंकि विपक्ष डरा हुआ है। चन्नी सरकार, पंजाब कांग्रेस जनता के लिए काम कर रही हैं। जो भी घोषणा की गई है वह अगले 5 साल के लिए एक विजन है, न कि केवल 2-3 महीने के लिए।’

पंजाब विधानसभा में BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाये जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित

बता दें कि आज पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने विधानसभा के विशेष सत्र में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस निर्देश को वापस लेने की मांग की गई, जिसमें राज्य में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का अधिकार क्षेत्र 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी किया गया था। रंधावा ने कहा कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का निर्णय राज्य पुलिस और पंजाब के लोगों के प्रति अविश्वास की अभिव्यक्ति है।

प्रस्ताव में कहा गया है: “पंजाब शहीदों और बहादुरों की भूमि है। पंजाबियों ने स्वतंत्रता संग्राम और बाद में 1962, 1965, 1971 और 1999 के युद्धों में अनुकरणीय बलिदान दिए हैं और वीरता पुरस्कार प्राप्त किए हैं। पंजाब पुलिस एक अद्वितीय देशभक्ति शक्ति है। जिसने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में योगदान दिया है। संविधान के अनुसार, कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इस उद्देश्य के लिए पंजाब सरकार पूरी तरह से सक्षम है।”

”केंद्र सरकार को राज्य सरकार से परामर्श करना चाहिए था”

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र को इतना बड़ा फैसला लेने से पहले राज्य सरकार से सलाह लेनी चाहिए थी। प्रस्ताव में कहा गया, “केंद्र सरकार द्वारा बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी करने का निर्णय राज्य पुलिस और पंजाब के लोगों के प्रति अविश्वास की अभिव्यक्ति है। यह उनका भी अपमान है। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले केंद्र सरकार को राज्य सरकार से परामर्श करना चाहिए था।”

प्रस्ताव में कहा गया, “पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार ओछी राजनीति है। पंजाब के सभी दलों ने सर्वसम्मति से इस फैसले की निंदा की है और केंद्र से गृह मंत्रालय द्वारा जारी 11 अक्टूबर के आदेश को वापस लेने की मांग की है।”

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