उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अफसरों के लिए बड़ा दिशा निर्देश जारी किया है। सरकार ने अफसरों पर एग्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास में हवाई सफर करने पर रोक लगा दी है।
साथ ही योगी सरकार ने अफसरों को नई गाड़ियां खरदीने के लिए रोक लगा दी है। यात्रा, स्थानांतरण यात्रा, अवकाश यात्रा सहित तमाम तरह के खर्चों में कमी लाने का फरमान सुनाया है। ऐसी चालू व नई योजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश हैं जो इसी वित्तीय वर्ष में पूरी हो सकती हैं।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कोविड के चलते वित्त वर्ष 2021-22 के द्वितीय तिमाही में कैश प्रबंधन के मद्देनजर विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के कुल खर्च को 20 प्रतिशत के अंदर सीमित किए जाने के प्रावधान कर दिए हैं।
प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के स्तर से वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में बजट आवंटन को सीमित किए जाने के बाद राज्य के बजट प्रबंधन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसमें अफसरों को बिना मतलब खर्चा करने पर मनाही होगी।
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राजेंद्र तिवारी ने आगे कहा है जो अधिकारी हवाई यात्रा के लिए अधिकृत हैं, वे इकनॉमी क्लास में ही सफर करेंगे। कैश मैनेजमेंट संबंधी जारी निर्देश सरकारी विभागों व कार्यालयों के साथ समस्त स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, प्राधिकरणों व राज्य विश्वविद्यालयों पर भी समान रूप से लागू होंगे।
बता दे कि कोरोना जैसे बड़े आपदा से निपटने के लिए सरकार ने वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कैश मैनेजमेंट की दृष्टि से कई फैसले किए हैं।
