पूरी दुनिया में कोविड 19 ने सरकारों को कई बदलाव करने पर मजबूर कर दिया। नागरिक जीवन से जु़ड़े हर कार्य-क्षेत्र को मजबूरन अपनी कार्य शैली में बदलाव करना पड़ा। अपने देश भारत में भी शिक्षा से लेकर व्यवसाय तक, न्याय व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था तक , सरकारों के काम करने के तरीकों में बदलाव आए। देश की अदालतों ने भी कोविड 19 को देखते हुए कई बदलाव किए ।
लॉकडाउन से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने परिपत्र दिनांक 13.03.2020 के जरिए वकीलों, मीडियाकर्मियों के प्रवेश पर रोक लगा दी। 16 मार्च 2020 से केवल तत्काल मामलों की सुनवाई करने का फैसला किया। परिपत्र का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:
“स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 5 मार्च, 2020 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जिसमें सामूहिक सभा के खिलाफ सावधानी बरतने की सलाह दी गई है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नोवेल कोरोनावायरस (COVID-19) को वैश्विक मण्डली के रूप में सामूहिक मण्डली के खिलाफ सलाह देते हुए घोषित किया है।
भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सलाहकार की समीक्षा करने और चिकित्सा पेशेवरों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय को देखते हुए और सभी आगंतुकों, वादकारियों, वकीलों, अदालत कर्मचारियों, सुरक्षा, रखरखाव और सहायता स्टाफ, छात्र की सुरक्षा और कल्याण पर विचार प्रशिक्षुओं और मीडिया पेशेवरों, सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश देते हुए प्रसन्नता हुई है कि सोमवार, 16 मार्च, 2020 से न्यायालयों की कार्यप्रणाली को ऐसे मामलों के लिए जरूरी मामलों तक सीमित कर दिया जाएगा, जो उपयुक्त पाए जा सकते हैं। ”
21 मार्च को प्रधान मंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया और लोगों को 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का पालन करने के लिए कहा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 22.03.2020 के परिपत्र को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बेहद जरूरी मामलों में सुना। परिपत्र का प्रासंगिक हिस्सा यूं है…
“माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश ने, अपने सहयोगियों से परामर्श करने के बाद, निर्देश दिया कि आगामी सप्ताह के दौरान, दो माननीय न्यायाधीशों की एक बेंच, जो अत्यंत आवश्यक मामलों को सुनने के लिए आवश्यक हो, लेनदेन करने के लिए उपलब्ध होगी। न्यायिक कार्य। बुधवार, 25 मार्च, 2020 को अदालत के काम के लिए एक खंडपीठ उपलब्ध होगी और सुनवाई से पहले दिन के कारण सूची को अधिसूचित किया जाएगा। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से आयोजित की जा सकती है। ”
23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सर्कुलर जारी किया, जिससे इसके कामकाज को और कम कर दिया गया। परिपत्र में कहा गया कि बेंच केवल “अत्यधिक तात्कालिकता” के मामलों को सुनने के लिए गठित की जाएगी और अधिवक्ताओं को रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना उच्च सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
23 मार्च को फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की विवेचना हुई कि सभी अदालतों / न्यायाधिकरणों के समक्ष मामले दायर करने की समय अवधि बढ़ाई जाएगी। आमतौर पर, यदि किसी व्यक्ति / संस्था के पास शिकायत / कारण होता है, जिस पर वह राहत के लिए अदालत / न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाना चाहता है, तो उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। इस समय सीमा को ‘सीमा’ की अवधि के रूप में जाना जाता है। न्यायालय के इस आदेश के साथ, ऐसी समय अवधि पर घड़ी 15 मार्च से प्रभावी हो गई है, जब तक कि अदालत इस दिशा में नहीं जाती है
24 मार्च, 2020 को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधान मंत्री ने राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा की और उसके बोलने के चार घंटे से भी कम समय में लॉकडाउन लागू हो गया। कोई पूर्व सूचना या चेतावनी नहीं थी जिसने लोगों, विशेष रूप से गरीब और प्रवासी श्रमिकों के बीच अराजकता पैदा की, क्योंकि सब कुछ ठहराव बन गया। अचानक लॉकडाउन के कारण, नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21।
दो जनहित याचिकाएँ दायर की गई थीं, जिन पर 30.03.2020 को सुनवाई हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की एक खंडपीठ द्वारा उठाए गए बंद के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी कामगारों के लिए बुनियादी सुविधाओं की माँग की गई। न्यायालय ने संघ को 31 मार्च 2020 को अपनी रिपोर्ट में इन फंसे श्रमिकों की देखभाल के लिए अपनाए गए कदमों के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया।
भारत संघ ने अपनी रिपोर्ट दायर की और रिपोर्ट से गुजरने के बाद, न्यायालय ने कुछ निर्देश पारित किए। विशेष रूप से, यह नोट किया गया कि ‘शहरों में काम करने वाले बड़ी संख्या में मजदूरों का प्रवासन नकली समाचारों से पैदा हुई दहशत से शुरू हुआ था कि तीन महीने से अधिक समय तक ताला बंद रहेगा।’ इसके प्रकाश में, बेंच ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि वह लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए सोशल मीडिया सहित सभी मीडिया के माध्यमों से दैनिक बुलेटिन जारी करे। बेंच ने यह भी सुझाव दिया कि सभी मीडिया आउटलेट COVID-19 से संबंधित घटनाक्रमों के आधिकारिक संस्करण को ले जाएं। बेंच ने संघ सरकार को निर्देश दिया। आश्रय शिविरों में प्रशिक्षित काउंसलर और / या सामुदायिक समूह के नेताओं को तैनात करने के लिए जहां प्रवासी मजदूरों को रखा जाता है।
जब लॉकडाउन एक के बाद एक आगे बढ़ा, तो प्रवासी श्रमिक जिनकी सारी बचत समाप्त हो गई और उनके पास भोजन खरीदने और घर के किराए का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं थे, पैदल अपने गृह नगर की ओर चलने लगे। केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों को भोजन और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों को प्रदान करने में विफल रहा और संविधान में गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में भी विफल रहा।
शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी श्रम संकट में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, कई न्यायविदों और पूर्व न्यायाधीशों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा कि अपनी शक्ति का उपयोग गरीब लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए करें, फिर 26 मई 2020 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और कुरीतियों पर मुकदमा दायर करने और 28 मई, 2020 को अंतरिम आदेश जारी करते हुए, प्रवासी मजदूरों को उनके पैतृक गाँवों में लौटने के संघर्ष में सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। न्यायालय ने प्रवासियों को उनके गंतव्य तक मुफ्त ट्रेन और बस यात्रा, यात्रा के दौरान मुफ्त भोजन और पानी, शीघ्र पंजीकरण प्रक्रिया और अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि “उन प्रवासी श्रमिकों को जो राजमार्गों या सड़कों पर चलते पाए जाते हैं, संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तुरंत देखभाल की जाएगी और उन्हें गंतव्य तक परिवहन प्रदान किया जाएगा और उन लोगों को भोजन और पानी सहित सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सड़क पर चलते पाया। प्रवासी श्रमिकों के अपने मूल स्थान पर पहुंचने के बाद राज्य प्राप्त करना, परिवहन, स्वास्थ्य जांच और अन्य सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करेगा ”
डे-कंजस्ट जेल और बच्चों के घर में कोविड-19 मामलों की रिपोर्ट से संबंधित मुद्दों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में दिया कि डीआई-कंजस्ट जेलों बनाकर कोविड-19 महामारी पर बचाव किया जाए |
शीर्ष अदालत ने 24 मार्च को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उच्च-स्तरीय पैनल गठित करने का आदेश दिया, जो उन सभी दोषियों को रिहा करने पर विचार करेंगे जिन्हें कोविद को शामिल करने के प्रयास में पैरोल पर जेलों में बंद करने के लिए सात साल तक की जेल हुई है।
पीठ ने सुझाव दिया कि सात साल की अधिकतम सजा वाले अपराधों के लिए ट्रायल का इंतजार करने वाले उपक्रमों को भी इसी तरह का लाभ दिया जाएगा। यह समीक्षा समिति को हर हफ्ते देनी होगी।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रत्येक राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। (i) राज्य कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष, (ii) प्रमुख सचिव (गृह / जेल) को जो भी पदनाम के रूप में जाना जाता है, (iii) महानिदेशक (जेल), यह निर्धारित करने के लिए कि किस श्रेणी के कैदियों को रिहा किया जा सकता है पैरोल या अंतरिम जमानत ऐसी अवधि के लिए उपयुक्त हो सकती है, “भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा।
बाहर के प्रसारण की संभावना को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने निर्देश दिया कि अदालतों के सामने सभी विचाराधीन कैदियों की शारीरिक उपस्थिति को तत्काल बंद कर दिया जाए और सभी उद्देश्यों के लिए वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिये पुन: पेश किया जाए। अदालत ने विचाराधीन कैदियों को एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरित करने पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि बीमार कैदियों को सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जा सके। संक्रमण की संभावना के मामले में बीमार व्यक्तियों को नोडल चिकित्सा संस्थान में स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए।
ट्रांसमिशन के संभावित खतरे को देखते हुए, बेंच ने परीक्षण के तहत कैदियों सहित अधिकतम संभव गड़बड़ी का सुझाव दिया। “हम यह भी निर्देश देते हैं कि जेल की विशिष्ट तत्परता और प्रतिक्रिया योजनाओं को चिकित्सा विशेषज्ञों के परामर्श से विकसित किया जाना चाहिए।”
इसमें अलग वार्डों का निर्माण, नए कैदियों की संगरोधता, कैदियों की प्रारंभिक परीक्षा, चिकित्सा सहायता की उपलब्धता, प्रवेश बिंदुओं पर कर्मचारियों और अन्य सेवा प्रदाताओं की स्कैनिंग, जेल परिसर, वार्डों की सफाई और साफ-सफाई, मास्क की आपूर्ति, रोक या सीमित करना शामिल है। कैदियों के लिए व्यक्तिगत दौरे और समूह गतिविधियों को निलंबित करना।
सुप्रीम कोर्ट ने 5 जून को COVID-19 के तहत ट्रायल कैदियों को रिहा करने के सामान्य निर्देशों को जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह न्यायिक उच्च न्यायालयों द्वारा विचार किया जाने वाला मुद्दा है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की तीन-जजों की बेंच ने एक्टिविस्ट जगदीप छोकर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें 7 साल तक की सजा के मामले में एक अंडरट्रायल को जमानत या पैरोल पर रिहा करने के लिए समान दिशा-निर्देश देने की मांग की गई।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायधीश ने कहा कि सामान्य निर्देश जारी करना संभव नहीं है, क्योंकि इन निर्देशों को राज्यों द्वारा जारी करने की आवश्यकता है, और याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायधीश ने यह भी कहा कि सभी राज्यों में स्थिति समान नहीं है; विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किए जा सकते क्योंकि हर मामले में स्थिति अलग है।
बेंच ने स्पष्ट किया कि वे यह नहीं कह रहे हैं कि याचिकाकर्ता गलत हैं; वे सिर्फ एक समान दिशाओं के बारे में उनसे असहमत हैं। इसमें शामिल हर एक स्थान से दूसरे स्थान पर होते हैं, और याचिकाकर्ताओं द्वारा जिन पर प्रकाश डाला जा रहा है, वे एकमात्र विषय नहीं हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है।
बाल गृह पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान के केस पर:-
11 जून को: सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून को, चेन्नई के रॉयपुरम में एक आश्रय गृह में 35 बच्चों की खबरों का स्वतः संज्ञान लिया, जिन्होंने कोविड 19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट की पीठ ने आश्रय घरों में सीओवीआईडी के प्रसार और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तमिलनाडु राज्य को निर्देश दिया है।
पीठ ने COVID-19 वायरस इन चाइल्ड प्रोटेक्शन होम्स नामक शीर्षक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि तमिलनाडु में आश्रय गृह में 35 बच्चों का पता चला है। हम जानना चाहते हैं कि तमिलनाडु राज्य द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं। हमें इसके बारे में बताया गया था कि वार्डन सकारात्मक थी।
बेंच ने कहा, “हम एक प्रारूप (प्रश्नावली) प्रसारित कर रहे हैं, जिसे राज्य सरकार को सूचित किया जाना है। HC की किशोर न्याय समितियों को भी इसकी आपूर्ति की जाएगी। किशोर न्याय समितियां यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकारें उस जानकारी को उपलब्ध कराती हैं जो मांगी जाती है। ”पीठ ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 15 जून को सूचीबद्ध किया है।
लॉकडाउन अवधि के दौरान वेतन के भुगतान के मुद्दे पर –
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोरोनावायरस महामारी से संबंधित घटनाक्रम पर दो अलग-अलग आदेश पारित किए हैं। एक आदेश में इसने केंद्र को निर्देश दिया है कि कोरोनोवायरस लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान न करने के लिए जुलाई के अंत तक निजी नियोक्ताओं के खिलाफ कोई भी कठोर कदम न उठाए।
एक अन्य मामले में, अदालत ने वेतन के कथित भुगतान न करने और संगरोध उद्देश्यों के लिए डॉक्टरों और हेल्थकेयर कर्मचारियों के लिए उचित आवास की व्यवस्था न करने को गंभीरता से लिया और सरकारों को कोरोना योद्धाओं को दुखी नहीं करने के लिए कहा।
वेतन का भुगतान न करना और डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के लिए उचित आवास की व्यवस्था नहीं करना
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 12 जून को निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में डॉक्टरों को महीनों तक पूरी तनख्वाह नहीं दिए जाने के आरोपों पर नाराज़गी जताई है। SC ने कहा, “इस मुद्दे पर अदालत की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और इसे सरकार द्वारा सुलझाया जाना चाहिए।”
जस्टिस कौल ने कहा कि दो पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है –
1) उच्च जोखिम की इस समस्या को कैसे हल करें (कोविद रोगियों को संभालने वाले डॉक्टरों के लिए)
2) मुद्दों को रोकने के लिए अपेक्षित मापदंडों वाले डॉक्टरों के लिए आवास।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने डॉ। अरुशी जैन द्वारा एओआर मिठू जैन, अधिवक्ता श्री अर्जुन स्याल और श्री अरनव विद्यार्थी की याचिका पर सुनवाई की। ड्यूटी करते हुए फ्रंटलाइन मेडिकल हेल्थकेयर कर्मियों को वैकल्पिक आवास और ठहरने की सुविधा।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे का जिक्र करते हुए कहा कि मंत्रालय द्वारा बताए गए संगरोध के मानदंड पर्याप्त नहीं थे और डॉक्टरों और उनके परिवार को अधिक जोखिम में डाल दिया था।
जस्टिस कौल ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को संबोधित करते हुए आगे टिप्पणी की, “इस देश ने असंतुष्ट सैनिकों को covid19 संकट की सीमा पर डॉक्टरों और कर्मियों का उल्लेख नहीं किया”
विश्वनाथन ने आगे कहा कि “सरकारी डॉक्टरों को वेतन में कटौती की जाती है और निजी डॉक्टरों को उचित वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा वे जिस तरह की हिंसा से गुजर रहे हैं वह एक अतिरिक्त खतरा है। ”
याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, “डॉक्टरों को भुगतान नहीं किया जा रहा है, ये बातें प्रकाश में आ रही हैं। हम नहीं सोचते कि क्या हो रहा है! आपको उनके लिए और अधिक करना चाहिए। उनकी चिंताओं को संबोधित किया जाना चाहिए! ”
एसजी मेहता ने जवाब दिया, “हमारे पास पहले से ही पांच-सितारा होटल हैं जिनका उपयोग COVID-19 रोगियों के उपचार के लिए रहने वाले डॉक्टरों के लिए किया जा रहा है।”
पीठ ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सुझाव प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ मामले को अगली सुनवाई के लिए बुधवार को सूचीबद्ध किया है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 17 जून को करेगा।
लॉकडाउन अवधि के दौरान निजी कर्मचारियों द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन के भुगतान से संबंधित मामले
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 12 जून को, लॉक-इन अवधि के दौरान कर्मचारियों को पूर्ण वेतन का भुगतान करने के लिए एमएचए अधिसूचना को चुनौती देने वाली दलीलों के एक बैच पर पक्षों को उनके बीच मामले को पारस्परिक रूप से निपटाने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशनव कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि “कोई भी उद्योग श्रमिकों के बिना काम नहीं कर सकता। इस प्रकार नियोक्ताओं और कर्मचारियों को आपस में बातचीत करने और बसने की जरूरत है। यदि वे इसे आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो वे मुद्दों को सुलझाने के लिए संबंधित श्रम अधिकारियों से संपर्क करने की जरूरत है। “
पीठ ने अपने पहले के आदेश को दोहराते हुए कहा कि तालाबंदी के 54 दिनों के दौरान श्रमिकों को पूरी मजदूरी देने में असमर्थ निजी कारखाने या उद्योग मालिकों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
पीठ ने राज्य सरकारों को नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच बस्तियों सुविधाजनक बनाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अगर कोई समझौता नहीं होता है, तो नियोक्ताओं और कर्मचारियों को श्रम आयुक्त से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। मामले को स्थगित करते हुए, न्यायालय ने कहा कि यदि वेतन पर कोई भी मुद्दा उठता है तो वह जुलाई के अंतिम सप्ताह में पक्षकारों की सुनवाई करेगा।
केंद्र सरकार ने 18 मार्च को 29 मार्च की अधिसूचना को वापस ले लिया था लेकिन यह लगभग 50 दिनों तक लागू रही थी। पीठ 29 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें निर्देश दिया गया था कि “सभी कर्मचारी, चाहे वह उद्योग में हों या दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में, अपने श्रमिकों के वेतन का भुगतान उनके कार्य स्थलों पर, नियत समय पर करेंगे।” तिथि, बिना किसी कटौती के, जिस अवधि के लिए लॉकडाउन के दौरान उनके प्रतिष्ठान बंद हैं। ”
COVID-19 के काल में सहयोग
स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों के लिए प्रावधान, COVID19 मरीजों के परीक्षण, मरीज़ों के उपचार और मृत निकायों की हैंडलिंग,उड़ानों के लिए विमान सेवा द्वारा वापसी और जेएंडके में इंटरनेट प्रतिबंध जैसे मुद्दों को उठाना।
जबकि देश और दुनिया भर के लोग एक अभूतपूर्व COVID-19 महामारी से जूझ रहे हैं, जिसकी गंभीरता और अप्रत्याशित सब कुछ रोक दिया है, भारतीय न्यायपालिका नागरिकों को न्याय सुनिश्चित करने के साधनों को विकसित करने के प्रयास में व्यस्त थी। महामारी को लेकर विभिन्न मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जनहित और रिट याचिकाओं से भरा पड़ा है।
उच्चतम न्यायालय द्वारा सीमा की अवधि का विस्तार:
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी और कानून के तहत निर्धारित सीमा के भीतर याचिका, आवेदन, अपील आदि दायर करने में याचियों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जो ध्यान में रखा था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वकीलों को ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है या ऐसे मामलों को दर्ज करने के लिए शारीरिक रूप से नहीं आते हैं, अदालत ने स्थिति का संज्ञान लिया था और आदेश दिया था किसामान्य या विशेष कानून दोनों के तहत सभी मामलों में सीमा की अवधि, तक विस्तारित होगी। 15 मार्च, 2020 तक इससंबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगले आदेश दिए गए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश, कठिनाइयों का सामना कर रहा है औरकानूनी बिरादरी द्वारा सामना नहीं किया जा सकता है की सराहना की।
सर्वोच्च न्यायालय और प्रधान मंत्री कोष:
28 मार्च को, पीएम मोदी ने एक नया फंड बनाने की घोषणा की थी। जबकि फंड को देश के सभी हिस्सों के लोगों से दान प्राप्त हुआ, जिसमें उद्योगपति, अभिनेता, राजनेता, क्रिकेटर आदि शामिल हैं, देश का एकबड़ा हिस्सा इस तरह के फंड के गठन से खुश नहीं था, और उसी के बारे में अपनी आपत्ति और सवाल उठाए। । कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को भी लिखा था, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में पीएम-कार्स फंड के तहत सभी पैसे के हस्तांतरण का सुझाव दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि 5 मई, 2020 को संसद में इस मुद्दे पर बहस होने की बात कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकारकर दिया। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के तहत 2005 में एकसमर्पित पीएम केयर फंड और कई राज्य सीएम रिलीफ फंड बनाने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए शीर्ष अदालत केसमक्ष एक याचिका दायर की गई थी। आपदा प्रबंधन अधिनियम, न्यायालय ने नोट किया था कि इस तरह की याचिकाओं काएक राजनीतिक रंग था। कोर्ट ने एक अन्य जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सीओवीआईडी -19 राहत के लिएप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित पीएम केयर फंड बनाने का बहुत आधार है।
हेल्थकेयर श्रमिकों के लिए प्रावधान
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल के पहले सप्ताह में चिकित्सा पेशेवरों को प्रदान करने की आवश्यकता, और ड्यूटी पर रहते हुए चिकित्सा अधिकारियों पर हमले आदि के बारे में याचिकाओं का एक समूह सुना था। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना योद्धाओं की संज्ञा दी थी। ने कहा था किइस तरह के हमलों से डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है, जिससे समाज को यह उम्मीद हैकि वे अपने कर्तव्यों की पुकार देख रहे हैं, नागरिकता को COVID-19 की बीमारी से बचाएगा।
न्यायालय ने स्पष्ट किया थाकि इन श्रमिकों को उचित पीपीई की उपलब्धता सुनिश्चित करना केंद्र और राज्य की जिम्मेदारी है। शीर्ष अदालत ने डॉक्टरों केखिलाफ हिंसक हमलों की घटनाओं पर भी ध्यान दिया था और पुलिस को आदेश दिया था कि वे ऐसे व्यक्तियों के खिलाफकार्रवाई करें जो अपनी ड्यूटी करने के दौरान डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों के खिलाफ किसी भीतरह का अपराध करते हैं। कोर्ट ने कहा था कि सभी नागरिकों को डॉक्टरों, चिकित्साकर्मियों और अधिकारियों के साथ एकजिम्मेदार तरीके से काम करना होगा जो इस लड़ाई में कोविद के खिलाफ थे|
27 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों, नर्सों, वार्ड बॉय, मेडिकल और पैरा-मेडिकल पेशेवरों सहित स्वास्थ्य कर्मियों के लिएपीपीई के लिए प्रावधान की मांग करने वाली एक अन्य याचिका पर सुनवाई की, जो गैर-कोरोनोवायरस उपचार क्षेत्रों में कामकर रहे हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि घातक संक्रमण हो सकता है। स्पर्शोन्मुख रोगियों से भी अनुबंधित किया जाए। न्यायमूर्तिएनवी रमना, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और बीआर गवई की तीन-न्यायाधीशों वाली पीठ ने सरकार को निर्देश दिया था किवह इस मुद्दे की जांच करे और पीपीई दिशानिर्देशों के तर्कसंगत उपयोग में आवश्यक सुझाव दे ताकि सभी स्वास्थ्यअधिकारियों को पीपीई प्रदान किया जाए, जो गैर- COVID उपचार क्षेत्रों में काम करना ' सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून को एकयाचिका पर सुनवाई करते हुए डॉ। आरुषि जैन बनाम भारत संघ, अस्पतालों के पास डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिएएक अलग आवास की मांग करते हुए कहा कि डॉक्टरों और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों का कल्याण चिंता का विषय हैऔर सरकार आधा काम नहीं कर सकती है- दिल से। न्यायालय ने कहा कि उनका कल्याण चिंता का विषय है और इनयोद्धाओं को असंतुष्ट नहीं छोड़ा जा सकता है |
निजी अस्पतालों और COVID-19 का परीक्षण
CJI बोबडे की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने पिछले हफ्ते सरकार से जवाब मांगा किक्या COVID-19 मरीज, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी नहीं हैं, का इलाज निजी अस्पतालों में योजना के तहत पेश किए गए समान सब्सिडी दिए दरों पर किया जा सकता है। याचिकाकर्ता एडवोकेट सचिन जैन ने तर्क दिया किएक निजी अस्पताल में आयुष्मान भारत लाभार्थी के लिए COVID-19 उपचार की लागत केवल 4000 रु है, जबकि अन्य को उसी अस्पताल में इलाज के लिए कम से कम 50,000 रु खर्च करना होगा। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि जिन निजी अस्पतालों को मुफ्त में जमीन दी गई थी, वे कोविद -19 मरीजों का इलाज मुफ्त में क्यों नहीं कर सकते हैं और केंद्र को आदेश दिया हैकि वे उन अस्पतालों की पहचान करें जहां कोविद -19 रोगियों का इलाज मुफ्त में या न्यूनतम लागत पर किया जा सकता है।
जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली एक बेंच ने हाल ही में अविषेक गोयनका द्वारा दायर एक याचिका में नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि निजी अस्पताल COVID-19 रोगियों के इलाज के लिए अत्यधिक मात्रा में शुल्क ले रहे थे।याचिकाकर्ता के अनुसार, इलाज पर एक मूल्य कैप होना चाहिए ताकि जो लोग निजी अस्पतालों का खर्च उठा सकें, वे उनकाविकल्प चुन सकें और सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों के लिए अधिक जगह होगी। अदालत ने याचिकाकर्ता को उसकीएक प्रति परोसने का निर्देश दिया। सॉलिसिटर जनरल पर दलील दी और एक हफ्ते के बाद मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
COVID-19 के दौरान मरीजों का उपचार शवों को रखना
12 जून को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और कोविद के मृत शरीर के तरीके और उससे निपटने के तरीके पर कहा कि कुछ मामलों में स्थिति जानवरों से भी बदतर और पीड़ित हैं।
पीठ में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल शामिल हैं और न्यायमूर्ति एमआर शाह ने इलाज पर स्वतः संज्ञान लिया |रोगियों और निकायों से निपटने के लिए मुलाकात की। कोर्ट ने जारी किया है
दिल्ली सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य, तमिलनाडु और को नोटिस महाराष्ट्र और संबंधित राज्य से विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी है | सरकारों और 17 जून को मामले की अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। खंडपीठ पर दिल्ली सरकार की निंदा करते हुए पीठ अस्पतालों में लोगों की स्थितियों ने कहा कि शवों को रखा जा रहा है | कचरे में पाया जाता है, मनुष्यों को जानवरों से भी बदतर माना जा रहा है।
COVID-19 के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा हवाई यात्रियों को राहत:
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून को एयरलाइंस से जवाब मांगा है के दौरान बुक की गई एयरलाइन टिकटों के लिए पूर्ण वापसी के संबंध में COVID-19 लॉकडाउन अवधि, और मंत्रालय को भी निर्देशित किया है । सिविल एविएशन (MCA) तकनीकी को छाँटने के लिए एक बैठक बुलाई । इस मुद्दे में शामिल कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि क्रेडिट शेल दिया जा रहा है दिया गया है, तो यह कम से कम दो साल का होना चाहिए।
कोर्ट के समक्ष एक एनजीओ प्रवासी कानूनी सेल ने याचिका दायर की थी कोर्ट ने कहा कि भारत में एयरलाइंस एमसीए के आदेश का उल्लंघन कर रही हैं सभी एयरलाइनों को निर्देशित किया गया कि वे टिकटों के लिए धनवापसी की पूरी राशि का भुगतान करें COVID-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान बुक किया गया। एयरलाइंस की विफलता महामारी के कारण रद्द की गई उड़ानों की मात्रा को वापस करने में और राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के बाद के प्रतिबंध को रोकना लोगों का आंदोलन नागरिक उड्डयन आवश्यकता, 2008 का उल्लंघन है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा जारी किया गया। एयरलाइंस पूर्ण राशि की वापसी प्रदान नहीं कर रहे हैं और इसके बजाय केवल एक दे रहे हैं नागरिकों को क्रेडिट शेल जो एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
COVID-19 लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट प्रतिबंध:
2 जी और बहाली के लिए इंटरनेट के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं उच्चतम न्यायालय के समक्ष 4 जी दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि इस तरह का प्रतिबंध | 2 जी भी राज्य के छात्रों को ऑनलाइन एक्सेस करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था
लॉकडाउन के दौरान कक्षाएं और अध्ययन सामग्री ऑनलाइन।
फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स की एक दलील में कहा गया कि के दौरान स्वास्थ्य संकट की यह अवधि, सरकार सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है “डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर” तक पहुंच जो अधिकार बनाने के लिए आवश्यक है नागरिकों का स्वास्थ्य, एक प्रभावी वास्तविकता। जम्मू के निवासी और कश्मीर मंत्रालय जैसी पहल का लाभ उठाने में असमर्थ है स्वास्थ्य COVID-19 डैशबोर्ड और MyGovIndia का व्हाट्सएप चैटबॉट जो प्रश्नों का उत्तर देता है और पाठ के साथ कोविद मिथकों को गिनता है, इन्फोग्राफिक्स और वीडियो। वे संभावित जीवन रक्षक का उपयोग नहीं कर सकते इन सेवाओं से जानकारी, जो उनके अधिकार का उल्लंघन है समानता, स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार।
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में “विशेष” के संविधान का निर्देश दिया था समिति “जारी रखने की आवश्यकता को तुरंत निर्धारित करने के लिए जम्मू और कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट की गति पर प्रतिबंध केवल 2 जी और 3 जी / 4 जी इंटरनेट का निर्धारण कर सकता है या नहीं, इसके विकल्प पर विचार करें कुछ क्षेत्रों को परीक्षण के आधार पर प्रदान किया जाना। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इंटरनेट के उपयोग पर प्रतिबंध अस्थायी और क्षेत्रीय रूप से होना चाहिए जो जरूरी है उसी तक सीमित है।
