नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। ये बैठक राष्ट्रपति भवन में हुई। दो दिन चलने वाली इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित दिल्ली, गोवा, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुये हैं। इसके अलावा इस बैठक में हिस्सा लेने के लिये केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर भी पहुंचे।

आज बैठक का पहला दिन रहा। बैठक शुरु होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि  मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं। संचालन समिति की बैठक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऐतिहासिक परिवर्तन ला सकता है । पीएम मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल लेनेदेन और कौशल विकास जैसी नीतिगत मुद्दों पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

उन्होंने कहा कि नीति आयोग की संचालन समिति ने ‘सहयोगात्मक और संघात्मक प्रतिद्वंदिता’ के तहत कठिन मुद्दों पर टीम इंडिया की तरह काम किया है।नीति आयोग की बैठक में आगे पीएम मोदी ने कहा कि नीति आयोग संचालन परिषद एक ऐसा मंच है जो ऐतिहासिक बदलाव ला सकेगा। साथ ही उन्होंने सभी बाढ़ प्रभावित राज्यों को आश्वस्त किया कि केंद्र की ओर से उन्हें हर संभव मदद की जाएगी।

पीएम मोदी ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित राज्यों को मदद जरूर दी जाएगी। वहीं उन्होंने विकास दर को दोगुनी करना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने कहा कस वित्तीय साल में सभी राज्य 11 लाख करोड़ रुपये की मदद पा रहे हैं जो पिछले साल से 6 लाख करोड़ ज्यादा है। वहीं इस मीटिंग को लेकर उन्होंने कहा कि यह मीटिंग लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर हुई है। यह बैठक की जिम्मेदारी है कि हम उनकी आकांक्षाओं को पूरी करें।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने नीति आयोग की बैठक में राज्य विभाजन, विशेष दर्जा, पुलावरम परियोजन, नोटबंदी और जीएसटी सहित कई मुद्दे उठाए।  वहीं इस बैठक में विशेष राज्य के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आंध्र के सीएम नायडू का समर्थन किया।

पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में शनिवार को कहा , कि ‘‘ नीति आयोग की गवर्निंग काउन्सिल की कल होने वाली चतुर्थ बैठक का इंतजार है। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण नीतियों को लागू करने पर बैठक में चर्चा की जाएगी।’’ एक आधिकारिक वक्तव्य में कल बताया गया था कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिये उठाए गए कदमों और सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर हुई प्रगति समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी।

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