MP House: लोकसभा सांसद चिराग पासवान से नई दिल्ली में 12-जनपथ स्थित बंगला खाली करा दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद यह बंगला पिछले साल अगस्त में केंद्रीय रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित किया गया था।
वैसे बंगला खाली कराने को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। हालांकि, चिराग पासवान के बेदखली के बाद से आपके मन में सवाल होगा की आखिर इन सांसदों को ये बंगला कैसे आवंटित किया जाता है? तो घबराइए नहीं आप बिल्कुल सही पते पर आए हो क्योंकि यहां हम आपको इन बंगलों के बारे में बता रहे हैं।
MP House: यहां पढ़ें कि इन बंगले को कैसे आवंटित किया जाता है
- मंत्री लुटियंस दिल्ली स्थित इन विशेष बंगलों को संपदा निदेशालय द्वारा आवंटित किया जाता है, जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- सांसदों को दिया आवंटित किए जाने वाले बंगलों की विभिन्न श्रेणियां हैं। इन बंगलों में पांच बेडरूम,चार बेडरूम हैं। दोनों में सर्वेंट क्वार्टर, लॉन और एक गैरेज है।
- केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सांसदों को भी आवास आवंटित किए जाते हैं।
MP House: हाउस कमेटी की होती है टाइप VII, टाइप VIII बंगला आवंटित करने की जिम्मेदारी
भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने 2015 में इस मामले में कहा था कि टाइप VII या टाइप VIII बंगला आवंटित करने की जिम्मेदारी हाउस कमेटी की होती है। ऐसे कोई नियम नहीं हैं जिन पर किसी को आवंटित किया जाएगा। दिशानिर्देश हैं लेकिन कोई सख्त परिभाषा नहीं है।
इसके अलावा कुछ ‘मंत्री बंगले’ भी हैं जो मंत्रियों के लिए हैं और कुछ बंगले हैं जिन पर मंत्रियों ने अपनी पसंद से कब्जा कर लिया है। जब कोई नई सरकार सत्ता में आती है, तो वह आमतौर पर अपने मंत्रियों को मंत्री बंगले आवंटित करने के अधिकार का प्रयोग करती है।
MP House: मोदी सरकार का बेदखली अभियान
2014 में सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी की सरकार ने विपक्ष के गुस्से को आमंत्रित करते हुए, इन विशेष बंगलों से पूर्व मंत्रियों और सांसदों को नियमित रूप से बेदखल किया है। यह बताया गया कि सत्ता के अपने पहले वर्ष में, मोदी सरकार ने लगभग 460 लोगों को लुटियंस बंगला क्षेत्र से बेदखल किया है।
यह एक तरह का रिकॉर्ड है। बेदखली का कारण: घर सीमित हैं, और नए मंत्रियों और अधिकारियों के लिए घर खोजना मुश्किल होता है। इसीलिए ज्यादातर पुराने सांसदों मंत्रियों को बेदखल किया जाता रहा है।
2019 में संसद ने सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत रहने वालों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019 भी पारित किया। इस कानून के तहत जो सरकारी आवासीय आवासों से अनधिकृत रहने वालों को आसानी से और तेजी से बेदखल करने की सुविधा प्रदान करता है। कानून के अनुसार, अधिक समय बिताने वालों को कठोर जुर्माना भरना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि वे पांच महीने से अधिक समय तक रुकते हैं, तो उन्हें 10 लाख रुपये तक का भुगतान करना होगा।
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