Farm Laws: PM Narendra Modi ने पिछले हफ्ते अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था और बुधवार को कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब जल्द ही इसे संसद से भी मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की अलग-अलग बॉर्डर पर प्रर्दशन कर रहे किसान संगठन आसानी से धरना स्थल छोड़ने को तैयार नहीं हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता Rakesh Tikait ने कहा कि हमारे कृषि कानूनों के अलावा भी दूसरे मुद्दे हैं। किसान आंदोलन को खत्म करने को लेकर उन्होंने कहा, ”सरकार ने घोषणा की है तो वो प्रस्ताव ला सकते हैं लेकिन MSP और 700 किसानों की मृत्यु भी हमारा मुद्दा है। सरकार को इस पर भी बात करनी चाहिए। 26 जनवरी से पहले तक अगर सरकार मान जाएगी तो हम चले जाएंगे। चुनाव के विषय में हम चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बताएंगे।”
सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए
बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते राष्ट्र के नाम संबोधन कर कहा था कि आज मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, हम इन तीनों कृषि कानूनों को Repeal करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। सरकार ने किसानों के लिए कई प्रयास किए हैं।
Uttar Pradesh: किसान महापंचायत में Rakesh Tikait का भव्य स्वागत, देखें PHOTO
