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Punjab Election 2022: कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का चेहरा रहे बलवीर सिंह राजेवाल के नेतृत्व में पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Election 2022) लड़ने के लिए एक नया 'संयुक्त समाज मोर्चा' बनाया गया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री Narendra Singh Tomar ने शुक्रवार को नागपुर में कहा कि मौजूदा समय में देश में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बहुत ही कम हुआ है।

किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि बड़ी संख्या में किसान रविवार सुबह गाजीपुर बॉर्डर खाली कर देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का एक बड़ा समूह रविवार सुबह 8 बजे क्षेत्र बॉर्डर खाली कर देगा। आज की बैठक में, हम बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने हमारी मदद की। लोगों ने खाली करना भी शुरू कर दिया है, इसमें 4-5 दिन लगेंगे। 15 दिसंबर को खुद यहां से निकलूंगा।

Farmers Protest: एक साल के लंबे गतिरोध और खट्टी-मिठी यादों के साथ किसान आंदोलन अब अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चे (SKM) के बीच आंदोलन को वापस लेने पर आपसी रजामंदी बन गई है।

Farmers Protest: केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चे (SKM) के बीच सहमति बन गई है। केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद तैयार प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब सरकार की तरफ से इसे मानने के लिए अधिकारिक चिट्‌ठी भेज दी जाएगी। इस बीच मोर्चे की मीटिंग चल रही है और किसानों की घर वापसी का एलान हो सकता है।

अभिनेत्री Kangna Ranaut ने किसान आंदोलन को खालिस्तान समर्थित बताया था। पद्मश्री कंगना रनौत का यह बयान अब उनके गले की फांस बनता जा रहा है। दरअसल इस मामले में कंगना के बयान से आहत वकील सरदार चरणजीत सिंह ने सु्प्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है।

UP Election 2022 के गहमागहमी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस ले लिया। लेकिन कृषि कानूनों का जिन्न भाजपा का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। UP Election के मद्देनजर सभी विपक्षी दल इस मामले को सुलगाना चाहते हैं ताकि जनता के बीच में वह भाजपा विरोधी माहौल बना सकें। इसी क्रम में यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने एक बार फिर किसानों के आंदोलन को लेकर मोदी सरकार को घेरा है।

कृषि मंत्री Narendra Singh Tomar ने आज किसानों से घर वापस लौटने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी किसान देश की राजधानी दिल्ली के चारों ओर खूंटा गाड़े बैठे हुए हैं।

Farm Laws: PM Narendra Modi ने पिछले हफ्ते अपने राष्‍ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था और बुधवार को कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब जल्द ही इसे संसद से भी मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है। लेकिन इसके बावजूद दिल्‍ली की अलग-अलग बॉर्डर पर प्रर्दशन कर रहे किसान संगठन आसानी से धरना स्थल छोड़ने को तैयार नहीं हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता Rakesh Tikait ने कहा कि हमारे कृषि कानूनों के अलावा भी दूसरे मुद्दे हैं। किसान आंदोलन को खत्म करने को लेकर उन्होंने कहा, ''सरकार ने घोषणा की है तो वो प्रस्ताव ला सकते हैं लेकिन MSP और 700 किसानों की मृत्यु भी हमारा मुद्दा है। सरकार को इस पर भी बात करनी चाहिए। 26 जनवरी से पहले तक अगर सरकार मान जाएगी तो हम चले जाएंगे। चुनाव के विषय में हम चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बताएंगे।''

MSP गारंटी और बिजली कानून की वापसी पर किसान आंदोलन एक बार फिर उग्र हो सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के बावजूद आंदोलन खत्म करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है।