APN News Live Updates: हिजाब मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली 6 मुस्लिम लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को हिजाब विबाद पर फैसला देते हुए कहा कि कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
सोनिया गांधी ने यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा देने को कहा
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार के बाद यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा देने के लिए कहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने Sharad Yadav को सरकारी बंगले को खाली करने का दिया आदेश
Sharad Yadav: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को राष्ट्रीय राजधानी में उनके कब्जे वाले सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश दिया। बता दें कि यादव को 2017 में राज्यसभा में सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। पढ़ें विस्तार से…
Pakistan में गलती से हुई मिसाइल फायरिंग की घटना पर रक्षा मंत्री Rajnath Singh ने जताया खेद, जानें संसद में क्या कहा?
Pakistan में गलती से दागी गई मिसाइल को लेकर रक्षा मंत्री Rajnath Singh ने मंगलवार को कहा कि घटना को लेकर उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और यदि कोई चूक पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि इस दुर्घटना में किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ है। गौरतलब है कि 9 मार्च को भारत की एक मिसाइल अनजाने में Pakistan में उतर गई थी। पढ़ें विस्तार से…
पूरे देश में NRC लाने का सरकार ने नहीं लिया है कोई फैसला, लोकसभा में गृह राज्य मंत्री ने दी जानकारी
NRC: केंद्र सरकार ने अभी तक पूरे देश में भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। यह जानकारी गृह राज्य मंत्री Nityanand Rai ने मंगलवार को लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में दी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर असम में एनआरसी की सूची प्रकाशित की गई थी। पढ़ें विस्तार से…
स्पीकर पर भड़कने को लेकर Tejashwi Yadav का Nitish Kumar पर वार, बोले- सीएम आज ही सदन में मांगें माफी
Bihar विधानसभा में सीएम Nitish Kumar के स्पीकर पर भड़कने को लेकर RJD विधायक और नेता प्रतिपक्ष Tejashwi Yadav ने उन पर निशाना साधा है और साथ ही सीएम नीतीश से कहा है कि वो स्पीकर सिन्हा से माफी मांगे। पढ़ें विस्तार से…
संसदीय दल की बैठक में बोले PM Narendra Modi- मेरे कारण पार्टी के नेताओं के बच्चों को नहीं मिला टिकट
PM Narendra Modi: बीजेपी को चार राज्यों में मिली शानदार जीत के लिए मंगलवार को BJP Parliamentary Meeting में पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष J P Nadda का अभिनंदन किया गया। बता दें कि आज दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही है।
संसद में बोले विदेश मंत्री- हमने सुनिश्चित किया कि 22,500 भारतीय Ukraine से सुरक्षित लौट पाएं
Ukraine: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि गंभीर संघर्ष से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत सरकार ने सुनिश्चित किया कि लगभग 22,500 भारतीय नागरिक सुरक्षित भारत लौट पाएं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत यूक्रेन-रूस के बीच चल रहे संघर्ष की स्थिति के दौरान चुनौतीपूर्ण निकासी अभियान चलाया गया। पढ़ें विस्तार से…
Russia Ukraine War Highlights: यूक्रेन की ‘तत्काल’ युद्धविराम की मांग, राष्ट्रपति पुतिन के साथ सीधी बातचीत पर भी जोर
Russia Ukraine War Highlights: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की बात की जाए तो चौथे दौर की वार्ता के दौरान, यूक्रेन ने ‘तत्काल’ युद्धविराम की मांग की। जबकि राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के वार्ताकार रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ सीधी बातचीत पर जोर दे रहे थे। खबरों के मुताबिक वार्ता सोमवार को रोक दी गई थी और मंगलवार को जारी रहेगी।
68500 शिक्षक भर्ती मामले में मनपसंद जिला आवंटन करने का निर्देश
APN News Live Updates: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 शिक्षक भर्ती मामले में नियुक्त याची टीचरों को उनकी पंसद का जिला आवंटित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बेसिक शिक्षा सचिव सात अप्रैल तक कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अगली तिथि 11 अप्रैल को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने धर्मेंद्र सिंह व 24 अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट के समक्ष याचियों की ओर से तर्क दिया गया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद बेसिक शिक्षा सचिव ने याचिओं को उनके मनपसंद जिले (प्रथम तीन) में भेजने की बजाय दूसरे जिलों में तैनात कर दिया।
याचियों ने सचिव के आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपने 14 सितंबर 2021 के आदेश में बेसिक शिक्षा सचिव को 14 जनवरी 2022 तक याचियों को उनके मनपसंद जिले में तैनाती का आदेश दिया था लेकिन उसका आज तक अनुपालन नहीं हुआ। कोर्ट ने इस संबंध में जानकारी तलब की थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को आदेश के अनुपालन के संबंध की जानकारी मुहैया कराई। साथ ही कोर्ट का आदेश अनुपालन कराने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने उन्हें तीन सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई के लिए 11 अप्रैल 2022 की तारीख लगाई है।
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