G20 Summit में Global Warming से निपटने के उपायों पर एकमत नहीं हो पाए कई देश

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G20 Summit में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने आज दूसरे दिन की बातचीत की। यहां प्रमुख रूप से ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के उपायों पर चर्चा की जा रही है। हालांकि जलवायु परिवर्तन को लेकर वैज्ञानिकों और कार्यकर्ताओं के निराश होने की संभावना है।

G20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit) में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेता आज दूसरे दिन की बातचीत के लिए बैठे हैं। यहां प्रमुख रूप से ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के उपायों पर चर्चा की जा रही है। हालांकि जलवायु परिवर्तन को लेकर वैज्ञानिकों और कार्यकर्ताओं के निराश होने की संभावना है।

दुनिया 2.7C की ग्लोबल वार्मिंग की ओर अग्रसर

वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु तबाही से बचने के लिए इस पर तेजी से कम किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। शनिवार को रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परवर्तन को लेकर देशों के अलग अलग मुद्दे रहे और कोई एक विचार नहीं बन पाया। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही उत्सर्जन पर अंकुश लगाने की मौजूदा राष्ट्रीय योजनाओं को पूरी तरह से लागू कर दिया गया हो, लेकिन दुनिया 2.7C की ग्लोबल वार्मिंग की ओर अग्रसर है।

चीन ने 2060 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक का लक्ष्य रखा

सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक चीन 2060 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक का लक्ष्य बना रहा है, जबकि भारत और रूस जैसे देश मध्य शताब्दी की समय सीमा तक भी कार्बन उत्सर्जक शून्य करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं। जुलाई में नेपल्स में मिले G20 ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त करने और कोयला बिजली को समाप्त करने के लिए एक निश्चित तिथि को लेकर समझौते पर विफल रहे।

कई देशों ने नवीनतम मसौदे के आधार पर उन्होंने 2030 के अंत से पहले नए कोयला बिजली संयंत्रों के निर्माण को रोकने के लिए पूरी कोशिश करने के लिए कहा, वे मध्यम अवधि में जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त कर देंगे। कुछ विकासशील देश तब तक उत्सर्जन में कटौती करने के लिए अनिच्छुक हैं, जब तक कि अमीर राष्ट्र ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों से निपटने में मदद करने के लिए 2020 तक प्रति वर्ष $ 100 बिलियन प्रदान करने के लिए 12 साल पहले किए गए वादे को पूरा नहीं करते।

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