Delhi: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेश पर दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों में काम कर रहे 437 सलाहकार और फैलो के रूप में कार्यरत लोगों की सेवा समाप्त कर दी गई है। एलजी के इस फैसले की सीएम केजरीवाल ने कड़ी आलोचना की है। उन्होनें ट्वीट कर लिखा, “एलजी का यह आदेश दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोंट देगा। मुझे नहीं पता कि ये सब करके एलजी को क्या हासिल होगा? मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे तुरंत रद्द कर देगा।”
Delhi: “दिल्ली सरकार का गला घोंटने वाला फैसला” -CM केजरीवाल
दरअसल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने अलग-अलग विभागों से जुड़े बोर्ड, आयोग और कमेटियों में 437 लोगों की फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर्स, स्पेशलिस्ट, सीनियर रिसर्च आफिसर्स और कंसलटैंट के पदों पर नियुक्ति की थी। पद के मुताबिक इन लोगों को 60 हजार से 2 लाख रूपये प्रति माह के हिसाब से भुगतान किया जा रहा था। अब एलजी के आदेश के बाद से इन लोगों की सोवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गई हैं। इसका सीधा असर दिल्ली सरकार के कामकाज पर होगा। यही वजह है कि दिल्ली के सीएम ने एलजी वीके सक्सेना के आदेश को दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का गला घोटने वाला करार दिया है।
यह भी पढ़ें:
