राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) सरकार के सामने न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Prices) के लिए अड़ गए हैं। टिकैत ने कहा है कि 700 किसान तीनों कृषि कानून (3 Farm Law) के विरोध में शहीद हुए हैं ऐसे कैसे बॉर्डर खाली कर दें। कानून वापसी के बाद किसान संगठन अब एमएसपी (MSP) गारंटी की मांग कर रहे हैं। सरकार ने भी साफ कह दिया है कि गारंटी देना मुश्किल है। MSP पर गारंटी की मांग के बीच और कानून वापसी के बाद किसानों का क्या रूख होगा इसपर किसान संगठनों ने अपनी राय साफ नहीं की है। टिकैत ने एक बार फिर मृत किसानों के लिए आवाज बुलंद की है। टिकैत ने कहा कि सरकार टेबल पर आएगी तो हम उनके सामने किसानों की शहादत से जुड़े तथ्य को सामने रखेंगे।
Rakesh Tikait की हुंकार
राकेश टिकैत ने ट्वीट कर लिख कि 4 दिसंबर की SKM की बैठक में सभी किसान संगठन एक राय होकर महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। सरकार टेबल पर आयेगी तो हम किसानों की शहादत से जुड़े पूरे तथ्य भी सामने रखेंगे।
दरअसल सरकार से संसद में सवाल किया गया था कि क्या सरकार ने मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए कोई प्रस्ताव रखा है? इस पर सरकार की ओर से कहा गया था कि मामले में सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए सवाल का मतलब नहीं बनता है।
पल्ला झाड़ बयान
सरकार के इस बयान पर राकेश टिकैत ने केंद्र के सामने मृत किसानों के आंकड़े रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा अहम बैठक करने वाला है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी और निर्णय लिया जाएगा। अगर सरकार बात चीत के लिए आगे आती है तो हम शहीद किसानों का आंकड़ा पेश करेंग।
जाहिर है सरकार के पल्ला झाड़ने वाले बयान पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि यह किसानों का अपमान है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में 700 से अधिक किसानों की जान चली गई। केंद्र कैसे कह सकता है कि उनके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है? अगर सरकार के पास 700 लोगों का रिकॉर्ड नहीं है तो उन्होंने महामारी के दौरान लाखों लोगों का डेटा कैसे एकत्र किया था। पिछले 2 वर्षों में COVID-19 के कारण 50 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई लेकिन सरकार के अनुसार, केवल 4 लाख लोग वायरस के कारण मरे।
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