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Committee on MSP: केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर एक साल से ज्यादा दिनों तक आंदोलन किया।

राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) सरकार के सामने न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Prices) के लिए अड़ गए हैं। टिकैत ने कहा है कि 700 किसान तीनों कृषि कानून (3 Farm Law) के विरोध में शहीद हुए हैं ऐसे कैसे बॉर्डर खाली कर दें। कानून वापसी के बाद किसान संगठन अब एमएसपी (MSP) गारंटी की मांग कर रहे हैं। सरकार ने भी साफ कह दिया है कि गारंटी देना मुश्किल है। MSP पर गारंटी की मांग के बीच और कानून वापसी के बाद किसानों का क्या रूख होगा इसपर किसान संगठनों ने अपनी राय साफ नहीं की है। टिकैत ने एक बार फिर मृत किसानों के लिए आवाज बुलंद की है। टिकैत ने कहा कि सरकार टेबल पर आएगी तो हम उनके सामने किसानों की शहादत से जुड़े तथ्य को सामने रखेंगे।

बिल वापसी के बाद राकेश टिकैत ने कहा था कि वह MSP मिलने तक बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। टिकैत का कहना है कि सरकार उन्हें MSP पर गारंटी कानून बना कर दे। राकेश टिकैत ने सरकार पर फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कई सत्ता पोषित अर्थशास्त्रियों को सरकार ने अपने बचाव के लिए आगे कर दिया है।

लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री की गद्दी संभालने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के शब्दों पर विपक्षी दल भरोसा करने को तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी मनसा पर सवाल खड़ा कर ही हैं। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम को भरोसे के लायक नहीं बताया है।

प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) तीनों कृषि कानूनों (3 Farm Law) की वापसी के बाद से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और समस्त भारतीय जनता पार्टी (BJP) की मनसा पर सवाल उठा रही हैं। पीएम मोदी के कृषि कानून की वापसी के फौरन बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि आपकी नियत और आपके बदलते हुए रुख़ पर विश्वास करना मुश्किल है। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है।

तीनों कृषि कानूनों (3 Farm Law) की वापसी पर किसान नेताओं और पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच खुशी की लहर है। किसान इसे बड़ी जीत मान तो रहे हैं लेकिन उनका कहना है कि असल मुद्दे पर सरकार ने अपना रुख साफ नहीं किया है। जाहिर है आंदोलन के पहले दिन से ही 40 संगठन कह रहे है कि हमारा आंदोलन सिर्फ तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं है बल्कि यह सभी कृषि उत्पादों और सभी किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की वैधानिक गारंटी दिए जाने के लिए भी है।