Committee on MSP: केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर एक साल से ज्यादा दिनों तक आंदोलन किया। जिसके बाद सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। किसानों ने एमएसपी पर कानून को लेकर सरकार के सामने एक शर्त भी रखी थी। जिसके बाद सरकार ने किसानों को लिखित में कहा था कि वे एमएसपी को लेकर एक कमेटी का गठन करेंगे। अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी है।
Committee on MSP: किसान संगठनों के नेता होंगे समिति में शामिल
केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार एमएसपी को लेकर कमेटी की घोषणा करेगी। जिसमें एमएसपी को लेकर रास्ता निकाला जाएगा। इस कमेटी में किसान संगठनों के नेता भी शामिल होंगे।
Committee on MSP: किसान नेता लगातार कर रहे हैं एमएसपी गारंटी की मांग
बता दें कि किसान संगठन लगातार एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। तीन कृषि कानूनों के अलावा यह किसानों की एक बड़ी मांग भी थी। किसान नेताओं का कहना है कि बड़े व्यापारी किसानों से सस्ते में अनाज खरीद कर एमएसपी पर बेचते हैं। जिससे किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में किसानों के लिए एमएसपी को लेकर कानून होना जरूरी है। जिस पर सरकार ने कमेटी बनाने की बात कही थी।
अब किसान संगठन इस कमेटी के गठन का इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद एमएसपी गारंटी को लेकर फैसला लिया जाएगा। अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए एमएसपी पर समिति बनाने की घोषणा करके भरोसा दिलाने की कोशिश की है।
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