Tag: MSP

Farmers Delhi March Protest LIVE: केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर में हुई बातचीत सफल नहीं रही। जिसके चलते किसान...

केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच गुरुवार को हुई तीसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रही। गुरुवार (15 फरवरी) को 14 किसान नेताओं ने सरकार के मंत्रियों के साथ करीब पांच घंटे तक बैठक की लेकिन उनके बीच आम सहमति बनती नजर नहीं आई।

खेती और किसानी से जुड़े कई मुद्दे लेकर किसान सड़कों पर कूच कर रहे हैं। ऐसे में किसानों ने ऐलान किया है...

Modi Government: त्योहारी सीजन की शुरुआत के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है।

MSP: दालों की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर देश में उत्‍पादन बढ़ाने के मकसद से मोदी सरकार ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया।इसमें...

बीते एक साल में खाद्य तेल से लेकर आलू और चायपत्ती तक की कीमतें बढ़ी हैं। गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी से आटे के दाम 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं।

Committee on MSP: केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर एक साल से ज्यादा दिनों तक आंदोलन किया।

Farmers Protest: केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चे (SKM) के बीच सहमति बन गई है। केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद तैयार प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब सरकार की तरफ से इसे मानने के लिए अधिकारिक चिट्‌ठी भेज दी जाएगी। इस बीच मोर्चे की मीटिंग चल रही है और किसानों की घर वापसी का एलान हो सकता है।

विवादास्पद कृषि कानून समाप्त हो गए हैं। आज राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की गयी। इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र में इन कृषि कानूनों को खत्म करने वाले विधेयक को पारित कर दिया गया था। पिछले महीने पीएम मोदी ने गुरुपर्व के मौके पर घोषणा की थी कि केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस लेगी और आखिरकार सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया। आज का दिन देश के किसानों के लिए बेहद अहम है क्योंकि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करते किसानों को एक साल से अधिक समय हो गया था। आखिर में सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा।

केंद्र द्वारा तीनों कृषि कानून (Farm Laws) वापस लिए जाने के बाद भी किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) जारी है। एक साल से भी अधिक समय से आंदोलन कर रहे किसान अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग पर अड़ गए हैं। कृषि कानून वापस लेने के बाद सरकार अब किसानों की इस मांग को लेकर भी झुकती नजर आ रही है। सरकार ने एमएसपी से संबंधित मसले पर बात करने के लिए पांच प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं।