उत्तर प्रदेश के बागवानी क्षेत्र को नई मजबूती देने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को रोगमुक्त और उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे बागवानी उत्पादन में वृद्धि के साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
लखनऊ स्थित योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की संयुक्त अध्यक्षता में कृषि रोडमैप, ग्रामीण विकास योजनाओं और केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि क्षेत्र को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप अधिक उत्पादक, टिकाऊ और जलवायु अनुकूल बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया।
बैठक के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा, जब उत्तर प्रदेश कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य देश की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यहां कृषि सुधारों की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इसी उद्देश्य से आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री और किसानों की आय बढ़ाने वाले उपायों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित क्लीन प्लांट सेंटर बागवानी क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस केंद्र में वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप रोगमुक्त पौध तैयार किए जाएंगे, जिससे फल और अन्य बागवानी फसलों की गुणवत्ता तथा उत्पादन क्षमता में सुधार होगा। इससे किसानों को बेहतर उपज और अधिक आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
बैठक में किसानों के हित से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। केंद्रीय मंत्री ने चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीद की अवधि बढ़ाने की मंजूरी देते हुए स्वीकृति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे अधिक संख्या में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अपनी उपज बेचने का अवसर मिलेगा और उनके आर्थिक हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अगले चरण के लिए 6,18,482 पात्र लाभार्थियों की सूची भी राज्य सरकार को सौंपी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक पात्र परिवार को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश आगमन पर स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का सहयोग उत्तर प्रदेश के कृषि और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना, खरीद अवधि बढ़ाने और प्रधानमंत्री आवास योजना के नए चरण को मंजूरी दिए जाने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।
बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण कृषि संसाधन, बेहतर विपणन व्यवस्था और केंद्र-राज्य के समन्वित प्रयासों के माध्यम से उत्तर प्रदेश को कृषि और बागवानी क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन पहलों से किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को प्रतिस्पर्धी बनाने और विकसित भारत के लक्ष्य को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
