केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। बता दें कि इस वक्त मूल वेतन/पेंशन पर 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाता है। सरकार के इस कदम से लगभग 47.14 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इस पर कुल 9,488.70 करोड़ रुपये सालाना खर्च होंगे।
पिछले साल महंगाई भत्ते और महंगाई राहत लाभों पर लगी थी अस्थायी रोक
इस साल जुलाई में, सरकार ने आखिरकार लगभग एक साल के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लंबित डीए और डीआर बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी थी। विदित हो कि सरकार ने पिछले साल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत लाभों को अस्थायी रूप से रोक दिया था। कोविड -19 महामारी के चलते यह फैसला लिया गया था।
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यह फैसला 1 जुलाई, 2021 से लागू हुआ, जिसके बाद डीए और डीआर 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो गया। सरकार ने संकेत दिया कि डीए और डीआर बढ़ोतरी को बहाल करने के कदम पर 34,400 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
डीए और डीआर बढ़कर 31 फीसदी हो गया है
नई मंजूरी के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर बढ़कर 31 फीसदी हो जाएगा। इसलिए, स्वीकृत निर्णय के प्रभावी होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाला डीए और डीआर लाभ और बढ़ जाएगा।
