Taliban ने America को दी धमकी, कहा, अफगान हवाई क्षेत्र में Drone उड़ाना बंद करें, नहीं तो भुगतने पड़ेंगे परिणाम

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तालिबान (Taliban) ने बुधवार को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने अफगान हवाई क्षेत्र में ड्रोन (Drone) उड़ाना बंद नहीं किया तो परिणाम भुगतने होंगे।

तालिबान (Taliban) ने बुधवार को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने अफगान हवाई क्षेत्र में ड्रोन (Drone) उड़ाना बंद नहीं किया तो परिणाम भुगतने होंगे। ट्विटर पर चेतावनी देते हुए तालिबान सरकार ने कहा, अमेरिका ने अफगानिस्तान में ड्रोन के संचालन के साथ अंतरराष्ट्रीय अधिकारों और कानूनों (International Rights and Laws)के साथ-साथ दोहा, कतर में तालिबान के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया है। हम सभी देशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से किसी भी नकारात्मक परिणामों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय अधिकारों, कानूनों और प्रतिबद्धताओं के साथ व्यवहार करने की मांग करते हैं।

बता दें कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान ने क्रूर नीतियां देश में लागू कीं, हजारों अफगान सहयोगी और लगभग 100 अमेरिकी नागरिक और निवासी अभी भी देश से बाहर निकलने की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, शासन की अंतरराष्ट्रीय मान्यता के अभाव में अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान सरकार को तकनीकी, वित्तीय और विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने में पाकिस्तान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को आर्थिक मामलों को लेकर उमर अयूब खान (Umar Ayub Khan) की अध्यक्षता में एक बैठक में प्रमुख हितधारकों ने क्रैश कार्यक्रमों के तहत क्षमता निर्माण और तकनीकी विशेषज्ञता के माध्यम से नए अफगान प्रशासन का समर्थन करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया। यह बैठक उन खबरों के बीच हुई थी कि युद्धग्रस्त पड़ोसी देश गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा है, लेकिन बड़ी चुनौती यह है कि अफगान सरकार की दुनिया से मान्यता के बिना इसे कैसे किया जाए।

तालिबान ने भारत से उड़ानों को शुरू करने की मांग की

वहीं तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (Afghanistan Civil Aviation Authority) ने भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation) को पत्र लिखकर अपनी एयरलाइंस काम एयर और एरियाना अफगान एयरलाइन (Ariana Afghan Airline) द्वारा दिल्ली के लिए और से संचालित उड़ानों को फिर से शुरू करने की मांग की है। डीजीसीए प्रमुख ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस मामले पर फैसला करेगा, क्योंकि यह एक नीतिगत मुद्दा है।

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