अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका की सुरक्षा और दूसरे देशों के नागरिकों को लेकर फिर एक बार अपनी नीति स्पष्ट करने की कोशिश की है। ट्रम्प अमेरिका में अलग-अलग मामलों में 680 लोगों की गिरफ़्तारी पर बोल रहे थे। अमेरिका के दौरे पर आये कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन त्रुदू के साथ संयुक्त संवाददाता समेल्लन में ट्रम्प ने अपराधियों के खिलाफ हुई अब तक की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा है कि यह गलत लोगों को अमेरिका में आने से रोकने और सुरक्षित बनाकर रखने के लिए है। उन्होंने कहा कि हमने बढ़िया काम किया है। इस कारवाई में अब तक 680 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अमेरिका के लोग अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे हमारे अभियान से खुश हैं। हमें समर्थन मिल रहा है।
उन्होंने अपने चुनावी वादे को निभाने की बात भी कही है। गौरतलब है कि ट्रम्प ने चुनाव प्रचार के दौरान दूसरे देशों के नागरिकों पर रोक सहित अमेरिका में सुरक्षा के कड़े उपाए करने का वादा किया था। ट्रम्प ने गिरफ्तार लोगों को कुख्यात और गंभीर अपराधिक मामलों में लिप्त बताने के साथ उन्हें अमेरिका से बाहर निकलने की बात भी कही है। ट्रम्प ने पूरी दुनिया में आतंकवाद और अन्य समस्याओं पर बोलते हुए कहा हम नहीं चाहते कि हमारे देश में भी वैसी ही समस्याएं पेश आएं जो आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं। ट्रंप ने कहा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अमेरिकी नागरिकों को हर वह संभव मौका देंगे, जिससे अमेरिका के लिए चीजें अच्छी हों।
अमेरिकी गृह सुरक्षा मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) जॉन कैली ने भी ट्रम्प के बयान की पुष्टि करते हुए सफाई पेश की और कहा कि न्यूयॉर्क सिटी लॉस एंजिलिस, शिकागो सहित अटलांटा और सेन एंटोनियो के आव्रजन एवं आबकारी प्रवर्तन अधिकारियों ने जन सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और देश की आव्रजन प्रणाली को खतरे में डालने वाले 680 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा, गिरफ्तार किए गए लोगों में से लगभग 75 प्रतिशत लोग बाहरी देशों से आए अपराधी हैं। गिरफ्तार हुए लोगों के पास अमेरिका में रहने के लिए जरुरी दस्तावेज भी नहीं थे।
ट्रम्प अपने चुनावी कार्यक्रमों से लेकर अब तक हर मौके पर अमेरिका की सुरक्षा को लेकर सख्ती बरतने की बात करते रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने कई देशों के नागरिकों पर अमेरिका में आने से रोक लगाने का आदेश भी जारी किया था। ट्रम्प के इस आदेश को वहां की संघीय अदालत ने फ़िलहाल रोक दिया है।
