किसानों के कर्जमाफ़ी के बाद योगी सरकार अपने एक और चुनावी वादे को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ के योजना भवन में ऐंटी भू-माफिया पोर्टल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सीएम ने ऑनलाइन नामांतरण प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के लिए भी पोर्टल शुरू किया। अब लोग अपनी सरकारी और निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जे की शिकायतें- jansunwai.up.nic.in पर अपना मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी डालकर कर सकते हैं। प्रशासन को इस पर समय रहते हुए कार्रवाई करनी होगी।
योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही राजस्व परिषद को सरकारी व निजी संपत्तियों पर कब्जे की ऑनलाइन शिकायत सुविधा के लिए वेबपोर्टल डवलप करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद राजस्व परिषद के चेयरमैन प्रवीर कुमार के निर्देशन में यह वेब पोर्टल तैयार किया गया। प्रवीर कुमार ने बताया कि अब तक इसके लिए मैनुअल आदेवन की व्यवस्था थी। आज मुख्यमंत्री द्वारा ऑनलाइन सुविधा के शुभारम्भ के साथ ही लोग रजिस्ट्री कराने के बाद घर बैठे म्यूटेशन का ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद की कार्यवाही पूर्व की तरह ही संपन्न होगी।
शिकायत पोर्टल के अलावा अवैध कब्जों को हटाने के लिए राज्य सरकार ने तहसील, जनपद, मंडल और राज्य स्तर पर ‘एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स‘ का गठन किया है और इसके द्वारा ग्रामसभा और राजकीय भूमि पर अवैध तरीके से किए गए कब्जा करने वाले अब तक 1,53,808 अतिक्रमणकर्ताओं को चिन्हित किया गया है। इन मामलों को संज्ञान में लेकर प्रशासन ने 16,505 राजस्व और सिविल मुकदमें दर्ज किए गए हैं, वहीं 940 मामलों में कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 6,794 हेक्टयर अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया गया है और 1035 भू-माफियाओं को चिह्नित कर गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस टास्क फोर्स की निगरानी करते हैं।
गौरतलब है कि मथुरा में जवाहर बाग कांड के बाद भाजपा ने जमीन क़ब्ज़े और भू-माफियाओं को बड़ा मुद्दा बनाया था और भू-माफियाओं के ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई भाजपा के चुनावी एजेंडे में शामिल था।
