Ola-Uber: कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में ऐप आधारित कैब कंपनियों परिवहन सेवाएं देने वाली कंपनियों उबर, ओला और रैपिडो से ऑटो रिक्शाओं पर रोक लगाने के लिए कहा है। सरकार का कहना है कि उसने ग्राहकों से ज्यादा किराया वसूले जाने की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार का कहना है कि यह नियमों का उल्लंघन है। हालांकि, सरकार ने इस मामले में कंपनियों को तीन दिन का समय दिया है ताकि वे अपनी ऑटो रिक्शा सर्विस से जुड़ी जानकारी परिवहन विभाग के साथ साझा कर सकें।
Ola-Uber ग्राहकों से ज्यादा किराया ले रहीं
आदेश में कहा गया है नियमों के अनुसार सिर्फ टैक्सी सेवा मुहैया कराई जा सकती है और टैक्सी से मोटर-कैब तक है, जिसमें चालक के अलावा 6 से ज्यादा लोगों के बैठने की सुविधा न हो और जिसके पास सार्वजनिक वाहन का परमिट हो। विभाग ने आगे कहा कि विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ सेवा प्रदाता उक्त नियम का उल्लंघन करके ऑटो रिक्शा सेवा भी दे रहे हैं।
विभाग को यह भी पता चला है कि ग्राहकों से सरकार द्वारा तय सीमा से ज्यादा किराया वसूला जा रहा है। परिवहन विभाग ने अपने नोटिस में कहा है कि इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से ऑटो रिक्शा सेवा बंद करें।
Ola-Uber: कर्नाटक सरकार को रैपिडो ने दिया जवाब
दूसरी ओर रिपोर्ट के अनुसार, ऑटो रिक्शा वालों पर ग्राहकों से अधिक शुल्क लेने और परेशान करने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इस मामले में उबर और ओला की तरफ से तो चुप्पी साधी हुई है लेकिन, रैपिडो ने जवाब दिया है।
एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि कर्नाटक सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स उबर, ओला और रैपिडो को बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा सेवाओं पर रोक लगाने के लिए कहा है। उन पर ग्राहकों से अधिक शुल्क लेने और परेशान करने की लगातार शिकायत मिल रही हैं।
Ola-Uber: परिवहन विभाग ने कंपनियों को जारी किया नोटिस
बेंगलुरू के परिवहन आयुक्त हेमंत कुमार ने रॉयटर्स को बताया कि वे ऑटो चलाने के लिए अधिकृत नहीं हैं। वे अत्यधिक शुल्क ले रहे हैं और यह एक गंभीर शिकायत है। उन्होंने कहा कि हम ग्राहकों के साथ होने वाले उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और न ही अत्यधिक दरों को सही ठहरा सकते हैं। इस मामले में परिवहन विभाग ने कंपनियों को शहर में सेवा बंद करने के लिए एक नोटिस जारी किया है।
हालांकि, ओला और उबर इंडिया ने इस मामले में किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उबेर हाल के हफ्तों में भारत में अपनी ऑटोरिक्शा सेवा पर टेलीविजन विज्ञापन चला रहा है।
राज्य सरकार द्वारा तय किए गए किराए ही लिए जाते हैं
गौरतलब है कि भारत में परिवहन सेवाएं देनी वाली कंपनियों के लिए एक वृहद बाजार है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह भारत की जनसंख्या है। लोग अक्सर भीड़भाड़ वाली सड़कों पर ड्राइविंग से बचने या सार्वजनिक परिवहन सेवाओं से बचना चाहते हैं। ऐसे में लोगों के लिए ऑटोरिक्शा या कार बुक करके छोटी यात्रा करना सबसे किफायती साधनों में से एक है।
रैपिडो ने कहा है कि बेंगलुरु में उसका संचालन अवैध नहीं है और वह नोटिस का जवाब देगा। कंपनी ने एक बयान में कहा कि हमारे सभी किराए राज्य सरकार द्वारा तय किए गए किराए के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं और रैपिडो उन किराए पर कोई अतिरिक्त पैसा नहीं ले रहा है।
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