Jammu Kashmir News: कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों का होगा जिला मुख्यालय में तबादला; टारगेट किलिंग के बीच प्रशासन का बड़ा फैसला

मंगलवार को सैकड़ों कश्मीरी पंडितों ने कुलगाम और श्रीनगर में राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया और घाटी से स्थानांतरित करने की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों ने साफ-साफ कहा था कि अगर सरकार 24 घंटे के भीतर हमारे लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो फिर से बड़े पैमाने पर पलायन होगा।

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Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब हिंदू सरकारी अधिकारियों का तबादला जिला मुख्यालय में किया जाएगा। प्रशासन ने यह फैसला टारगेट किलिंग की वजह से लिया है। दरअसल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बैठक की थी, जिसमें इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे हिंदू कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब प्रशासन सभी का ट्रांसफर करेगा।

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Jammu Kashmir News: कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों ने दी थी धमकी

बता दें कि प्रधानमंत्री के विशेष पुनर्वास पैकेज के तहत भर्ती किए गए कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा 24 घंटे के भीतर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित नहीं करने पर घाटी छोड़ने की धमकी दी थी। लगभग 4 हजार कश्मीरी पंडित प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कार्यरत हैं। कश्मीरी पंडित राहुल भट की 12 मई को बडगाम जिले के चदूरा इलाके में उनके कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के बाद ट्रांसफर की मांग को लेकर विरोध तेज हो गया था।

Jammu Kashmir News: मंगलवार को शिक्षिका की हुई थी हत्या

बता दें कि कश्मीर के कुलगाम में तैनात जम्मू के सांबा जिले की एक हिंदू शिक्षिका की मंगलवार को उसके स्कूल के बाहर हत्या से कर्मचारियों में एक नया डर पैदा हो गया है। घाटी में इस महीने लक्षित हत्याओं के कारण सात नागरिकों की मौत हुई है। जनवरी के बाद से, पुलिस अधिकारियों, शिक्षकों और ग्राम प्रधानों सहित कम से कम 16 टारगेट किलिंग हुई हैं।

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हिंदू कर्मचारियों ने दिए थे अल्टीमेटम

मंगलवार को सैकड़ों कश्मीरी पंडितों ने कुलगाम और श्रीनगर में राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया और घाटी से स्थानांतरित करने की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों ने साफ-साफ कहा था कि अगर सरकार 24 घंटे के भीतर हमारे लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो फिर से बड़े पैमाने पर पलायन होगा। प्रदर्शनकारी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पहले उपराज्यपाल मनोज सिंह से मुलाकात की थी और पुनर्वास के लिए उनकी मदद मांगी थी। अब इसी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है।

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