Union Budget: Insurance Sector के विस्‍तार और टैक्‍स छूट पर टिकी नजर

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Union Budget : संसद के पटल पर आम बजट पेश होने में महज एक दिन शेष है। आम जनता से लेकर विभिन्‍न सेवा क्षेत्र के लोगों को आम बजट Union Budget 2022-23 से खास उम्‍मीदें हैं। देश के सेवा क्षेत्र में स्‍वास्‍थ्‍य, सुरक्षा, शिक्षा के अलावा एक और महत्‍वपूर्ण सेवा और नियोजन का क्षेत्र है बीमा Insurance। जिसका भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था में बड़ा योगदान है। ऐसे में बीमा क्षेत्र की कंपनियां इस बजट से काफी उम्‍मीदें लगाकर बैठी हैं। बीमा क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि भारत सरकार इस बजट में बीमा अनिवार्य करने के साथ टैक्‍स छूट की सीमा बढ़ाए। वित्‍त मंत्रालय ने ट्वीट के जरिये जनता के लिए लिंक शेयर कर twitter live updates के बारे में जानकारी दी है।

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स्‍वास्‍थ्‍य बीमा Health Insurance की तरफ बढ़ा रूझान

Union Budget : इंटीग्रेटेड हेल्‍थ एंड वैलबीइंग काउंसिल के सीईओ CEO कमर ओमर का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर के बीच स्‍वास्‍थ्‍य बीमा Health Insurence के क्षेत्र में लोगों रूझान बढ़ा है। हमारी यही कोशिश रहती है कि विशेषज्ञ और लोगों के बीच एक महत्‍वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाएं। इसे गति देने में सरकार बीमा क्षेत्र में नई नीति और योजना बनाकर मददगार साबित हो सकती है। द एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ASSOCHAM के अधिकारियों को उम्‍मीद है कि इस वर्ष आम बजट में केंद्र सरकार स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र के बीमे पर अधिक ध्‍यान देगी। सरकार इस क्षेत्र को प्रमुखता देते हुए नए आयाम देगी। कोरोना के इस काल में एक मजबूत और सुरक्षित बीमा हर व्‍यक्ति की जरूरत है।

नई इंश्‍योरेंस की Schemes लाए सरकार

बीमा क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि गैर जीवन बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ज्‍यादा टैक्‍स में रियायत Tax Banefits दे सकती है। लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के साथ ही नई इंश्‍योरेंस की Schemes भी ला सकती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की जा सकती है। जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र वाले नागरिकों को हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस उपलब्ध कराया जा सकता है। इन लोगों को मेडिकल सुविधाओं की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।

सेक्शन 80D की सीमा में बढ़ोतरी की आस

Union Budget : आम जनता को उम्‍मीद है कि सरकार बजट में सेक्शन 80D की सीमा में बढ़ोतरी कर सकती है। पुराने बजट में केवल वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए इस सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया था। इस बजट आम लोगों के लिए इसे बढ़ाए जाने की उम्मीद बनी है। सेक्शन 80CCD में पेंशन योजना को भी शामिल करना होगा।नेशनल पेंशन स्‍कीम NPS को सेक्शन 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये का अतिरिक्त छूट मिलती है। उम्मीद है कि सेक्शन 80CCD(1B) के तहत लाइफ इंश्योरेंस पेंशन प्लान्स पर भी छूट मिलेगी। जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी।

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