देहरादून सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले किये गये। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वित्त मंत्री प्रकाश पंत, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल, मदन कौशिक, धन सिंह रावत के साथ ही मंत्री यशपाल आर्य मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। इसके बाद हुई चर्चा में कई फैसलों पर मुहर लगाई गई। इनमें राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के उन स्कूलों को बंद करने पर मुहर लगाई गई जिसमें 10 से कम छात्र हैं।
ऐसे विद्यार्थियों को पास के स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। बैठक में देहरादून-मसूरी रोप-वे और गोविंदघाट घांघरिया रोपवे के पीपीपी मोड में निर्माण को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट मंत्री और सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने सरकार के उठाये कदमों की जानकारी दी। कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश में अगले महीने अनुपूरक बजट के लिए विधानसभा सत्र आयोजित कराने को लेकर भी अहम चर्चा हुई। सत्र 18 से 24 सितंबर को आयोजित किया जाएगा।
बैठक में चकबंदी सेवा नियमावली को कैबिनेट के विचार के लिए लाया गया। वहीं हाई कोर्ट द्वारा प्रदेश में राजस्व पुलिस खत्म करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची सरकार के अगले कदमों पर चर्चा हुई।
आईये देखते हैं कि, कैबिनेट बैठक में किन मामलों को मंजूरी दी गई है।
उत्तराखंड विकृत स्प्रिट अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी
एथनॉल के परमिट शुल्क के समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी
राज्य में 108 एंबुलेंस को 6 महीने के कार्य विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी
अल्मोड़ा में वोकेशनल कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन को मंजूरी
खेल-कूद और युवा कल्याण विभाग को एक करने को मंजूरी
उत्तराखंड लोक वित्तीय प्रबंधन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी
अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना रखने के प्रस्ताव को मंजूरी
