पीएम मोदी हमेशा से ही नए रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं। उनके आने के बाद से तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तो खासकर बड़े रिफॉर्म्स आए हैं। उपभोक्ता संरक्षण पर हुए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मलेन में पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ग्राहकों की हितों की रक्षा के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए नया कानून भी तैयार किया जाएगा।
कन्ज़्यूमर प्रोटेक्शन पर बात करते हुए मोदी ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण सरकार का एक अभिन्न अंग है। यहां तक कि हमारे वेदों में भी कन्ज़्यूमर प्रोटेक्शन का जिक्र किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि अथर्ववेद न्यायपूर्ण व्यवसाय की बात करता है। जीएसटी को एक नई कारोबारी संस्कृति में ढालने वाली व्यवस्था बताते हुए पीएम ने कहा कि इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ उपभोक्ताओं को ही होगा। जीएसटी लागू होने के बाद कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिसका परिणाम कीमतों में कमी के तौर पर सामने आएगा और उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा।
पीएम के अनुसार जीएसटी का सबसे बड़ा लाभार्थी उपभोक्ता, मध्यम वर्ग होगा। जीएसटी से कंपनियों के बीच कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, जिससे चीजों के दाम घटेंगे और इससे गरीब और मिडिल क्लास उपभोक्ता को फायदा होगा।
पीएम मोदी ने कहा कि उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं। नया कन्ज़्यूमर प्रोटेक्शन कानून बनाया जा रहा है जिसके तहत उपभोक्ता सशक्तिकरण मुख्य होगा और भ्रामक विज्ञापनों पर गाइडलाइन और कड़ी होगी।
इतना ही नहीं पीएम ने न्यू इंडिया के विजन को भी उपभोक्ता संरक्षण से जोड़ा। पीएम ने कहा कि न्यू इंडिया में हम उपभोक्ता संरक्षण के रास्ते उपभोक्ता समृद्धि की तरफ बढ़ना चाहते हैं। पीएम के अनुसार सरकार का ध्यान उपभोक्ता सशक्तिकरण पर केंद्रित है और यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता को कोई कठिनाई न हो।
बता दें कि इस कार्यकर्म में चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, बांग्लादेश और श्रीलंका समेत करीब 20 देशों ने शिरकत किया पर इसमें पाकिस्तान और उत्तर कोरिया को निमंत्रण नहीं दिया गया है।
गौरतलब है कि इस सम्मेलन में अलग-अलग देश उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अपने-अपने तौर तरीके और अनुभवों को साझा करेंगे। इसके अलावा वित्तीय सेवाओं तथा ऑनलाइन सेवाओं के उपभोक्ताओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर कानूनी रूप-रेखा के बारे में भी चर्चा होगी।
