केंद्र की मोदी सरकार छोटे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई लोन को लेकर नई सुविधाएं शुरू की है। इसके तहत 1 करोड़ रुपये तक का लोन 59 मिनट में मिल जाएगा। साथ ही, छोटे कारोबारियों को लोन पर 2 फीसदी की छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विज्ञान भवन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्य श्रेणी उद्यमियों से बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें पता है कि उद्योग शुरू करने में सबसे बड़ी समस्या लोन लेना है। यही कारण है कि हमने लोन पोर्टल शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अब 59 मिनट में एक करोड़ के लोन को स्वीणकृति दी जाएगी। इसी के साथ उन्हें ई-कॉमर्स में उनकी भागीदारी बढ़ाए जाने की जरूरत है। पोर्टल का वेब एड्रेस www.psbloanin59min.com है।
उन्होंने कहा कि एमएसएमई हमारी विरासत है। पूर्व से लेकर पश्चिधम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक लघु उद्योगों ने बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा कि हाल में ‘ईज ऑफ डूइंग रेटिंग’ में हमने बेहतरीन उपलब्धिोयां हासिल की हैं। पिछले चार साल में हम 65 पायदान की छलांग लगाकर अब 77वें स्थान पर पहुंच गए हैं। हमारी कोशिश है कि सभी को सस्ती दर पर लोन मिल सके।
उन्होंने जीएसटी के तहत पंजीकृत एमएसएमई इकाइयों को एक करोड़ रूपए की सीमा के भीतर अतिरिक्त कर्ज पर ब्याज दर में 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता दिए जाने की भी घोषणा की। इस क्षेत्र के निर्यातकों के लिए प्रधानमंत्री ने निर्यात से पहले और बाद की जरुरत के लिए मिलने वाले कर्ज पर ब्याज सहायता को तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने की भी घोषणा की। इस क्षेत्र की इकाइयों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि इंस्पेटक्टर किस फैक्ट्री में निरीक्षण के लिए जाएगा, यह कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से तय होगा। इसके साथ ही जांच करने वाले अधिकारी को 48 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट ऑन लाइन पोर्टल पर डालनी होगी। अब कोई इंस्पेक्टर (निरीक्षक) ऐसे ही कहीं नहीं जा सकेगा। उससे फैक्टरी में जाने का कारण बताना होगा। पर्यावरण नियमों के अनुपालन को आसान बनाने के बारे में मोदी ने कहा कि कारखाना स्थापित करने के लिए सिर्फ एक पर्यावरणीय मंजूरी की जरूरत होगी और पानी एवं हवा की मंजूरी को एक किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि एमएसएमई इकाइयों को 8 श्रम कानूनों और 10 केंद्रीय नियमों के संबंध में सिर्फ एक वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम के तहत मामूली अपराधों में दंड को सरल बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया है। प्रधानमंत्री ने छोटे एवं मझोले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए कुल 12 फैसलों का उल्लेख करते हुए इन्हें ‘ऐतिहासिक फैसला’ करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये फैसले एमएसएमई क्षेत्र और इसमें काम करने वाले उद्यमियों तथा कर्मचारियों की दीपावली को खुशियों से भर देंगे।
