Cash For Query Case: तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मोइत्रा को 30 दिनों के भीतर सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। बता दें कि लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के बाद टीएमसी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लोकसभा से अपने निलंबन को चुनौती भी दी है। दरअसल, लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर ‘कैश-फॉर-क्वेरी’ मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को निचले सदन से निष्कासित करने की घोषणा की थी।
ये अधिसूचना महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किए जाने के कुछ घंटों बाद जारी की गई, क्योंकि सदन ने अपनी आचार समिति की एक रिपोर्ट को अपनाया, जिसमें उन्हें अपने हित को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यवसायी से उपहार और अवैध धन के लाभ लेने की स्वीकार करने का दोषी ठहराया गया था।
जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है, “8 दिसंबर, 2023 को लोकसभा द्वारा श्रीमती को निष्कासित करने के प्रस्ताव को अपनाने के परिणामस्वरूप, महुआ मोइत्रा, पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा की सदस्यता से निर्वाचित सदस्य हैं। महुआ मोइत्रा 8 दिसंबर, 2023 की दोपहर से लोकसभा की सदस्य नहीं रहेंगी।” पैनल की रिपोर्ट पर तीखी बहस के बाद, जिसके दौरान मोइत्रा को बोलने की अनुमति नहीं दी गई, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने ‘अनैतिक आचरण’ के लिए तृणमूल सदस्य को निष्कासित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
गौरतलब है कि मोइत्रा पर संसद में मोदी सरकार की आलोचना करने वाले सवाल पूछने के बदले में व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से 2 करोड़ रुपये नकद और “लक्जरी उपहार आइटम” सहित रिश्वत लेने का आरोप है। संसद से अपने निष्कासन को लेकर महुआ मोइत्रा ने सार्वजनिक बयान भी दिया है। उन्होंने रिश्वतखोरी के आरोपों से इनकार किया लेकिन लॉग-इन विवरण साझा करने की बात स्वीकारी है। मोइत्रा ने सदस्यता जाने पर कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं थे।
मोइत्रा का कहना है कि, ”लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट ने सभी नियमों को तोड़ा है। मुझे उस आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, जो अस्तित्व में ही नहीं है। नकदी या उपहार का कोई सबूत नहीं है, आचार समिति ने मुद्दे की जड़ तक पहुंचे बिना मुझे दोषी ठहराने का फैसला किया।”
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