चीन और यूरोपीय देशों के साथ भारत ने व्यापार के अंतरराष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ा रहे अमेरिका को करारा जवाब दिया है। भारत ने अमेरिका के स्टील और एल्युमिनियम पर सीमा शुल्क बढ़ाए जाने के जवाब में 24 करोड़ डॉलर (1600 करोड़ रुपये) के अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की तैयारी की है। इसके चलते भारत 30 अमेरिकी उत्पादों को शुल्क के दायरे में लाएगा। इसमें बादाम, सेब, फास्फोरिक एसिड और 800 सीसी से ज्यादा इंजन वाली बाइकें शामिल हैं।
भारत ने 18 मई को डब्ल्यूटीओ को अमेरिका से आयातित 20 उत्पादों की सूची सौंपी थी, जिन पर वह सीमा शुल्क लगाना चाहता है। भारत ने संशोधित सूची में बादाम और हार्ले डेविडसन जैसी बड़े इंजन वाली बाइकों पर प्रस्तावित शुल्क घटाया है।
भारत के अलावा चीन और यूरोपिय संघ ने भी अमेरिका के एकतरफा फैसलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। बता दें कि भारत ने अमेरिकी सरकार से स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए शुल्क से छूट देने की मांग की थी, लेकिन ट्रंप सरकार की ओर से इस मना कर दिया गया। इस मामले में भारत ने अमेरिका को डब्ल्यूटीओ में घसीटा है।
गौरतलब है कि दो दिन की अमेरिकी यात्रा से लौटे वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने शुक्रवार को कहा था कि भारत व्यापारिक विवादों का हल चाहता है और बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिकी वाणिज्य प्रतिनिधि मार्क लिंसकॉट जून के आखिरी में भारत यात्रा करने वाले हैं। भारत फिलहाल शून्य या नगण्य शुल्क पर 5.6 अरब डॉलर के 3500 उत्पादों का अमेरिका को निर्यात करता है।
बता दें कि यूरोपीय संघ के देशों ने गुरुवार को व्हिस्की, ब्लू जींस, मोटरसाइकिल जैसे अमेरिकी आयातित सामानों पर आयात शुल्क लगाने को मंजूरी दी है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्टील पर 25 फीसदी और एल्युमिनियम पर 10 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की प्रतिक्रिया है।
उधर चीन ने भी पलटवार करते हुए 50 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की। अमेरिका ने शुक्रवार को ही 50 अरब डॉलर के चीनी उत्पादों पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया था। चीन की सरकार ने 50 अरब डॉलर के 659 अमेरिकी उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय किया है।
चीन के सीमा शुल्क आयोग ने कहा कि 34 अरब डॉलर के 545 अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क छह जुलाई से प्रभावी होंगे। इनमें कृषि उत्पाद व वाहन आदि शामिल हैं। शेष 114 उत्पादों जिनमें रासायनिक उत्पाद , चिकित्सकीय उपकरण और ऊर्जा उत्पाद शामिल हैं , पर शुल्क लगाने की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी।
