राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (Nationalist Congress Party) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री Anil Deshmukh की मुसीबतें और बढ़ती जा रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बाद अब आयकर विभाग (Income Tax Department) ने शुक्रवार को उनसे जुड़ी परिसरों की तलाशी ली।
ED द्वारा देशमुख के मामले में Chargesheet दायर करने के एक दिन बाद यह तलाशी हुई। Chargesheet में कहा गया था कि पूर्व गृह मंत्री और उनके एक सहयोगी को मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परम बीर सिंह के सबसे विवादास्पद आदेशों में से एक को पलटने के लिए 20 करोड़ रुपये मिले थे। Income Tax की Investigation Wing नागपुर में देशमुख से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।
ऐसी खबरें हैं कि टीम ने लगभग 10 बजे एक शैक्षणिक संस्थान में तलाशी की, जिसमें देशमुख और उनके रिश्तेदार प्रबंधन बोर्ड में थे। आयकर विभाग ने नागपुर में एक आलीशान अपार्टमेंट में भी पहुंची, जिसके लिंक देशमुख के एक करीबी सहयोगी से भी जुड़े थे।
ED ने पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ जारी किया था नोटिस
इससे पहले Money laundering Case में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने अनिल देशमुख के खिलाफ Lookout नोटिस जारी किया था। यह नोटिस 100 करोड़ रुपये के Money Laundering Case के सिलसिले में जारी किया गया था, इस मामले के चलते इसी साल अप्रैल में उन्हें मंत्री पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। तभी से देशमुख भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के दायरे में है और अब इसमें आयकर विभाग भी शामिल हो गया है।
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने लगाए आरोप
यह विवाद 20 फरवरी को तब सामने आया जब मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परम बीर सिंह (Param Bir Singh) ने अनिल देशमुख पर Extortion के गंभीर आरोप लगाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को लिखे एक पत्र में सिंह ने देशमुख के इस बयान का खंडन किया था कि उनका तबादला एंटिलिया बम केस (Antilia bomb case) में हुई गंभीर चूक के कारण हुआ था। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया था कि NCP नेता ने Police Inspector सचिन वाजे से मुबंई में 1750 बार, रेस्तारां और अन्य प्रतिष्ठानों से हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करने के लिए कहा था।
High Court के निर्देश के बाद देशमुख ने इस्तीफा दिया
High Court द्वारा CBI को इन आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिए जाने के बाद, अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और दिलीप वालसे पाटिल को उनकी जगह मिली।सीबीआई ने 21 अप्रैल को देशमुख और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के तहत FIR दर्ज की थी। एफआईआर के अनुसार, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जानते थे कि निलांबित असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को मुंबई के ज्यादातर सनसनीखेज और महत्वपूर्ण केसों को सौंपा गया था। उन्होंने उनके ऊपर अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर अनुचित प्रभाव डालने और अधिकारियों द्वारा उनके निचले अधिकारियों के काम करने के तारीके में खलल डालने के भी आरोप लगाया।
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