रेलवे में हाई स्पीड डीजल की खरीद को लेकर हुई बड़ी गड़बड़ी, करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश!

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Indian Railyways Scam
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Indian Railyways Scam: भारतीय रेलवे में हाई स्पीड डीजल की खरीद को लेकर एक बड़ा घोटाल सामने आया है। सतर्कता विभाग द्वारा एक नियमित निवारक जांच ने एक जोन में राष्ट्रीय तेल कंपनियों से भारतीय रेलवे द्वारा हाई स्पीड डीजल (HSD) की खरीद में एक बड़ा घोटाला उजागर किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलने के सूत्रों के हवाले से खबर है कि नार्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की ओर से हाई स्पीड डीजल खरीदी के एक ऑडिट में जनवरी से सिंतबर 2022 के दौरान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 243 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया है।

Indian Railyways Scam
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इस अनियमितता के खिलाफ जांच टीम ने रेलवे बोर्ड को जानकारी दी है. जानकारी के मुताबिक तेल कंपनियों को किए अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के प्रमुख वित्तीय सलाहकार को निर्देश दिए गए हैं। इस मामले को लेकर सतर्कता विभाग ने अन्य जोनों में जांच के लिए कहा कि क्या उनकी उनकी तरफ से कोई अतिरिक्त भुगतान किया गया है। इसके अलावा सतर्कता विभाग ने भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं के नहीं होने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने का सुझाव दिया है।

Indian Railyways Scam: भुगतान आया सवालों के घेरे में

Indian Railyways Scam: सतर्कता विभाग की ओर से भुगतान की जांच के बाद अब भारतीय रेलवे के 16 जोन में राष्ट्रीय तेल कंपनियों को किए गए भुगतान सवालों के कटघरे में आ गए हैं। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले में कहा कि हम तेल कंपनियों को किए गए भुगतान की जांच के लिए एक आंतरिक ऑडिट करेंगे। बता दें कि नार्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की ओर से पांच डिवीजन में डीजल इंजन वाली ट्रेंनों को चलाया जाता है। जिसकी वजह से काफी मात्रा में हाई स्पीड डीजल खरीदा जाता है।

Indian Railway Scam
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जानकारी के मुताबिक सतर्कता विभाग ने रेलवे बोर्ड को लिखा कि तेल कंपनियों के बिलों की जांच में यह सामने आया है कि तेल के दामों में वसूली गई रकम नजदीकी पेट्रोल पंप की कीमतों से 25 से 40 फीसदी तक ज्यादा है। जिसकी वजह से रेलवे को मिलने वाले तेल की कीमत सामान्य से कई गुना अधिक है। सतर्कता विभाग ने रेलवे से कहा कि इन मुद्दों को बडे स्तर पर देखना जरूरी है। सतर्कता विभाग की ओर से जारी अलर्ट को लेकर रेलवे के अधिकारियों ने तेल कंपनियों को किए गए अतिरिक्त भुगतान की राशि वसूलने और बाद सभी बिलों को समायोजित करने के कदम उठाए हैं।

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