विपक्ष द्वारा बार-बार जीएसटी को लेकर घेरे जाने पर मोदी सरकार पर असर हुआ है। केंद्र सरकार ने जीएसटी के कारण महंगें हुए सामानों को सस्ता किया है। गुवाहाटी में चल रही GST काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। यह जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक थी। इस बैठक में आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए करीब 177 चीजों पर जीएसटी की दरों में कटौती का फैसला किया गया है। मतलब अब सिर्फ 28% स्लैब में कुल 50 ही प्रोडक्ट रहेंगे। पहले 28 फीसदी स्लैब में कुल 227 वस्तुएं थीं। सरकार ने 177 चीजों पर 28 प्रतिशत का स्लैब घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है।
खबरों के मुताबिक सरकार के इस संशोधन से सरकार को सालाना 20,000 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होने का अनुमान भी जताया गया है। गुवाहाटी में वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक फिलहाल जारी है। इस बैठक में काउंसिल रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने की दिशा में भी कदम उठा सकती है। जीएसटी काउंसिल ने शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट, शैंपू, चॉकलेट, मार्बल आदि को 28 फीसदी टैक्स की स्लैब से हटा दिया है। अब सिर्फ 50 लग्जरी प्रोडक्ट ही 28 फीसदी की श्रेणी में रहेंगे।
गौरतलब है कि जीएसटी लागू होने के बाद से ही जरूरी उपयोग की वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स वसूलने को लेकर सरकार की काफी आलोचना हो रही थी। बता दें कि पेंट, सीमेंट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और तंबाकू जैसे सामानों पर कोई राहत नहीं मिली है। खबरों के मुताबिक काउंसिल व्यापारियों को राहत देने के लिए हेमंत विश्व शर्मा समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है। समिति ने रेस्टोरेंट में खाने पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने और कंपोजीशन स्कीम को और आकर्षक बनाने की सिफारिश की है।
