Caste Census से मोदी सरकार के हाथ खड़े करने से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जहां कुछ बोलते नहीं बन रहा है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल इस मामले में उनसे स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रही है।
दूसरी ओर दिल्ली में आज राज्य सभा के राजद सांसद मनोज झा ने जातिगत जनगणना के विषय को शून्यकाल में चर्चा के लिए अपनी पार्टी की ओर से नामांकित किया है।
मोदी सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना को खारिज करने से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खासी फजीहत हो रही है।
नीतीश कुमार ने राजद के साथ मिलकर Caste Census की मांग की थी
दरअसल नीतीश कुमार ने इस मामले में विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर मांग की थी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। नीतीश कुमार बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के मुखिया हैं ऐसे में अब जब केंद्र की मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना के लिए मना कर दिया है तो नीतीश कुमार पर राजद हमलावर है और उनसे इस मामले में स्टैंड क्लीयर करने को कह रही है।
अब अगर नीतीश कुमार मोदी सरकार के इस फैसले की हां में हां मिलाते हैं तो राजद उनकी जमकर हंसी उड़ाएगा वहीं अगर अगर वो अब भी पुराने स्टैंड पर कायम रहते हुए जातिगत जनगणना की मांग करते हैं तो बिहार में उन्हें विपक्षी दल राजद का तो साथ मिलेगा लेकिन गठबंधन की भाजपा उन पर हमलावर हो जाएगी।
Caste Census नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है
यानी कुल मिलाकर देखें तो नीतीश कुमार के लिए जातिगत जनगणना एक तरफ तो प्रतिष्ठा और साख का प्रश्न बन गया है वहीं दूसरी ओर गले की फांस भी बनता नजर आ रहा है। आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार किस करवट बैठते हैं।
वैसे बिहार में विपक्ष के नेता सदन तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर काफी मुखर हैं और इस मामले में मोदी सरकार पर धोखा देने का आकोर लगा रहे हैं। वहीं साथ में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि अगर केंद्र सरकार इस मसले पर साथ नहीं दे रही है तो राज्य सरकार अपने खर्च पर बिहार में जातिगत जनगणना कराये।
इसे भी पढें: Tejashwi Yadav: नीतीश सरकार अपने खर्चे से Bihar में जातीय जनगणना कराए
