दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में प्रदूषण की स्थिति पर आपातकालीन बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी शामिल होंगे।
इस बीच दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में याचिका की सुनवाई को 15 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को लेकर केंद्र की ओर से क्या कदम उठाए गए।
कोर्ट ने केंद्र सरकार से तुरंत कोई समाधान करने के लिए कहा
कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बदतर हो गयी है। आने वाले दिनों में स्थिति और खराब होगी। ऐसे में केंद्र कोई त्वरित कार्रवाई करें। बाद में मामले में कोई दूरगामी समाधान के बारे में विचार किया जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के लिए किसानों को दोषी ठहराना एक फैशन हो गया है, जैसा कि दिल्ली सरकार करती है, हमने पटाखों पर भी पाबंदी लगायी थी, उसका क्या हुआ?
कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि प्रदूषण की ऐसी स्थिति में आपने सारे स्कूल खोल दिए। यह तो आपका अधिकार क्षेत्र है। इस मोर्चे पर ये आपने क्या किया? कोर्ट ने कहा कि पराली जलाना प्रदूषण की एक वजह हो सकती है लेकिन प्रदूषण के लिए इसको पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं बताया जा सकता है।
आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि क्या आप राजधानी में दो दिन के लॉकडाउन पर विचार कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के चलते हमें घर पर मास्क पहनना पड़ रहा है।
