UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज 3 नवंबर को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक लोक भवन में आयोजित की गई थी। बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। आज कई प्रस्तावों को हरि झंडी मिली है। बैठक में प्रदेश की नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति पर मुहर लगी है। वाराणसी के 12 थानों को कमिश्नरेट प्रणाली में शामिल किया गया है। यूपी में शीरा नीति को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में आज 22 फैसलों पर मुहर लगी है। जिसपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे।
UP Cabinet Meeting: 23 में से 22 प्रस्तावों पर लगी मुहर
- स्टार्टअप नीति 2020 संशोधन- राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट में स्टार्टअप नीति 2020 के संशोधन की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि इस संशोधन में योगी सरकार स्टार्टअप आइडिया से उत्पाद बनाने पर 5 लाख रुपये और बाजार में उतारने पर 7.50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी। साथ ही स्टार्टअप्स को एक साल के लिए 17,500 रुपये मासिक रखरखाव भत्ता भी दिया जाएगा।
- डाटा सेंटर पालिसी-2021 में संशोधन- कैबिनेट में डाटा सेंटर नीति 2021 को भी मंजूरी मिल गई है। इसकी संशोधित नीति 5 साल तक लागू रहेगी। यह संशोधन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है।
- शीरा नीति को 2022-23 को मंजूरी- कैबिनेट की बैठक में शीरा नीति को भी मंजूरी मिल गई है। शीरा गन्ने के रस से चीनी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाला काला सिरप जैसे दिखने वाला उत्पाद है। शीरा नीति के अनुसार, चीनी मिलों को आरक्षित और अनारक्षित कोटे के बीच अनुपात को बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है।
- बैठक में वाराणसी में पीपीपी मोड पर एकीकृत मंडल कार्यालय बनाने के लिए मंजूरी दे दी है।
- औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी- लखनऊ में साल 2023 में दस से 12 फरवरी तक होने वाली ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट के लिए इस नीति को तैयार किया गया है।
- नहरों के लिए जमीन दिए जाने पर मिली सहमति- कनहर सिंचाई परियोजना के तहत नहर प्रणालियों के लिए 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर वन भूमि के दिए जाने पर भी सहमति बन गई है। बता दें कि आदिवासी बाहुल्य वाले इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके, इसके लिए 1976 में सरकार ने ‘कनहर सिंचाई परियोजना’ लागू की थी।
- गाजियाबाद, नोएडा और फर्रुखाबाद में खुलेंगी निजी यूनिवर्सिटी- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के तहत गाजियाबाद में एसडीजीआई ग्लोबल यूनिवर्सिटी (SDGI Global University) की स्थापना की जाएगी। फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद में मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी (Major SD University) बनाई जाएगी। नोएडा में भी जेएसएस यूनिवर्सिटी (JSS University) खोलने की सहमति बन गई है।
- लखनऊ में 6 ग्रामीण थाने,वाराणसी में 12 थाने जोड़े गए,कानपुर के 14 ग्रामीण थाने जोड़े गए।
- पुलिस आयुक्त प्रणाली के पुर्नगठन के संबंध मे
- 500 करोड़ से ऊपर के निवेशकों को जमीन देने की व्यवस्था सरल की गई।
- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में।
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