Jammu-Kashmir : 5 अगस्त 2019 के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था। जिसके बाद राज्य दो हिस्सों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बंट गया था। फिलहाल दोनों ही केंद्रशासित प्रदेशों में उपराज्यपाल (LG) के द्वारा शासन चलाया जा रहा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, जबकि लद्दाख में नहीं है। काफी समय से जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने की मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि वहां चुनाव और मतदान कब होगा। हालांकि, चुनाव की तारीख भले ही अभी सामने ना आई हो लेकिन चुनाव आयोग ने इस दिशा में काम करते हुए जम्मू-कश्मीर की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस वोटर लिस्ट में कुल मिलाकर 2.31 लाख से अधिक नए वोटर्स को शामिल किया गया है। जिसके बाद बताया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर में कुल वोटर्स की संख्या बढ़कर 86.93 लाख हो चुकी है।
कितने पुरुष और कितनी महिला वोटर
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Election Officer) पांडुरंग के. पोल ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, “अंतिम मतदाता सूची में कुल 86.93 लाख मतदाता हैं, जिनमें 44.34 लाख पुरुष वोटर और 42.58 लाख महिला वोटर हैं। अंतिम वोटर लिस्ट जारी होने से अब कयास लगाए जा रहे हैं केंद्रशासित राज्य में जल्द ही अलग-अलग चुनावों की तारीख की घोषणा हो सकती है।
इंडिया टीवी की एक खबर के मुताबिक, जममू-कश्मीर के चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने कहा, मतदान सूची को अलग-अलग कार्यालयों में प्रकाशित कर दिया गया है, जिनमें सभी मतदान केंद्रों, चुनावी पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय शामिल हैं। यह भी बताया गया है कि अंतिम सूची को वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है।’
लिंग अनुपात में हुई बढ़ोतरी
जनसंख्या अनुपात और लिंग अनुपात की बात करते हुए प्रवक्ता ने कहा, ‘अब तक 86.93 लाख मतदाता हैं जिनमें 44.35 लाख पुरुष और 42.58 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, मतदाता जनसंख्या अनुपात 0.59 से बढ़कर 0.60 हो गया है और लिंग अनुपात 924 से बढ़कर 954 हो गया है।’
इसके अलावा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि लिस्ट तैयार करने के दौरान 1.45 लाख वोटर्स के विवरण में सुधार के अलावा स्थानांतरण,मृत्यु व अन्य कारणों के चलते 86 हजार वोटर्स के नाम हटाए भी गए हैं। बताया जा रह है कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार केंद्रशासित प्रदेश में 259 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यह भी बताया गया कि प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक पार्टियों के साथ परामर्श के बाद ही मतदान केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई।
