Manipur Violence: मणिपुर में हुई हिंसा के मामले मे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की।सरकार ने कोर्ट को बताया वहां हालात में सुधार हुआ है। हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। लोगों की मदद के लिए कुल 315 राहत शिविर खोले गए। जिन्हें जिला पुलिस, सीएपीएफ संचालित कर रहा है।
राज्य सरकार ने राहत उपायों के लिए 3 करोड़ रुपये की आकस्मिक निधि को मंजूरी दी है।
एसजी ने बताया कि अब तक करीब 46 हजार लोगों की मदद की जा चुकी है। जिसमें लगभग 3 हजार लोगों की मदद के लिए फ्लाइट का इस्तेमाल किया गया।
पूछा कि हाईकोर्ट के सिंगल जज के फैसले को लेकर डबल बेंच के समक्ष याचिका दाखिल की है, ऐसे में याचिकाकर्ता वहां क्यों नही जा रहे हैं?ट्राइबल यूनियन और अन्य ने सिंगल जज के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील की है। मामले पर 15 मई को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने नोटिस जारी किया है।
Manipur Violence: अगली सुनवाई 6 जून को
Manipur Violence: इस मामले की अगली सुनवाई 6 जून को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मणिपुर सरकार ने एक साल का समय मांगा था सिंगल बेंच से जो उन्हें मिल गया था।कोर्ट ने यह भी कहा कि मणिपुर सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है। उस स्टेट्स रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति सामान्य हो रही है। सुरक्षा, ट्रांसपोर्टेशन की व्यस्था की गई है। मामले में एफआईआर दर्ज की गई। हथियारों की बरामदी की गई है।सीजेआई ने कहा कि याचिका अभी डबल बेंच में लंबित है। ऐसे में याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के समक्ष अपनी बातों को रखे। भविष्य में अगर याचिकाकर्ता को राहत नहीं मिलती तो वे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं।
Manipur Violence: स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश
हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिककर्ताओं की ओर से संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा की मांग की गई है। ऐसे में उन इलाकों में कानून और शांति व्यस्था के लिए जरूरी कदम हों वह राज्य सरकार कदम उठाए।मणिपुर सरकार को गर्मियों की छुट्टियों के बाद मामले पर स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए गए।
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