उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर योगी सरकार ने रोडवेज के यात्रियों के लिए फ्री वाई फाई देने की घोषणा की है। अपने इस शुरुआती कार्यकाल में योगी सरकार ने एक साथ कई मोर्चों पर सुधार की कोशिश शुरू की है लेकिन योगी सरकार के सामने अभी भी काफी चुनौतियां हैं।
चाहे वह किसानों की कर्जमाफी का मुद्दा रहा हो, कानून व्यवस्था, बिजली का क्षेत्र हो या बेरोजगारी दूर करने का कदम, हर मोर्चे पर योगी सरकार को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में सुधार शुरू होते दिख रहे हैं, लेकिन इनकी रफ्तार बेहद धीमी है। वहीं कई में अभी सुधारों का इंतजार है।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर संभवत: कल ही एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। जिसमें पूर्व की सपा सरकार की विफलताओं और वर्तमान भाजपा सरकार की उपलब्धियों के महत्वपूर्ण बिन्दु शामिल थे। वहीं इसके अलावा कल मुख्यमंत्री ने 181 महिला हेल्पलाइन की शुरुआत की और 64 बचाव वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के मकसद से ‘मुखबिर योजना’ की शुरुआत करने की भी घोषणा की थी।
हालांकि कानून-व्यवस्था दुरस्त करने के वादे के साथ प्रदेश की सत्ता में आई योगी सरकार के गठन के बाद आपराधिक वारदात में बढ़ोत्तरी हुई है। खासकर सहारनपुर में हुए जातीय संघर्ष से सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है। यह स्थिति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिये कड़ी चुनौती है, क्योंकि उनपर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक लिहाज से अतिसंवेदनशील उत्तर प्रदेश में भाजपा की छवि को बेहतर बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी। हालांकि इस पर मंत्रिमण्डलीय सहयोगियों का कहना है कि उन्हें ‘जंगल राज ‘ वाला प्रदेश मिला था, जिसे सुधारने में समय लगेगा।
इसके अलावा, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे जैसी मेगा परियोजनाओं के लिये धन उपलब्ध कराना भी सरकार के लिये बड़ी चुनौती है। याद दिला दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट आदेशों के बावजूद राज्य सरकार 15 जून तक केवल 63 प्रतिशत सड़कों को ही गड्ढामुक्त कर सकी है जब कि योगी सरकार ने 100 दिन के भीतर प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त करने का वादा किया था।
