प्रधानमंत्री Narendra Modi ने गुरुवार को ‘मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ पर DPIIT वेबिनार को संबोधित किया है। Make in India अभियान को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता है और ये हमें दुनिया में अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर भी देता है। जब इतने बड़े संकट सामने होते हैं और परिस्थितियां बदलती हैं तो मेक इन इंडिया की जरूरत पहले से ज़्यादा होती है।
उन्होंने कहा कि भारत जैसा विशाल देश सिर्फ एक बाज़ार बनकर रह जाए तो भारत न तो कभी प्रगति कर पाएगा और न ही हमारी युवा पीढ़ी को अवसर दे पाएगा। वैश्विक महामारी के दौर में हम देख रहे हैं कि विश्व में सप्लाई चेन किस तरह तहस-नहस हुई है।
देश में मैन्युफैक्चरिंग का बेस बनाने की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस के तौर पर देख रही है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी जीडीपी का लगभग 15% है। लेकिन मेक इन इंडिया से अनंत संभावनाएं हैं। हमें देश में एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ तालमेल बिठाकर काम करना चाहिए।
MSMEs के लिए 6,000 करोड़ रुपये का एक नया कार्यक्रम: PM Narendra Modi
केंद्रीय बजट 2022 में MSMEs को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए उसकी जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट में, हमने क्रेडिट सुविधा और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ MSMEs को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। सरकार ने MSMEs के लिए 6,000 करोड़ रुपये के एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है। किसानों और बड़े उद्योगों के लिए रेलवे के नए लॉजिस्टिक प्रोडक्ट्स भी विकसित किए जाएंगे।
उन्होंने आगे कहा कि कई PLI योजनाएं implementation stage पर हैं और वे सभी क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगी। पिछले साल, हमने 25,000 से अधिक compliances हटा दिए हैं। लाइसेंसों का Auto-renewal भी शुरू हो गया है। इन कदमों से Regulatory Framework में गति और पारदर्शिता आई है।
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