PM Modi बोले- आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस 21वीं सदी में खेती से जुड़े ट्रेड को बिल्कुल बदलने वाली है

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PM Modi: कृषि क्षेत्र में बजट घोषणाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वेबिनार (Budget Announcements – Agriculture) को संबोधित करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस 21वीं सदी में खेती और खेती से जुड़े ट्रेड को बिल्कुल बदलने वाली है। किसान ड्रोन्स का देश की खेती में अधिक से अधिक उपयोग इसी बदलाव का हिस्सा है। ड्रोन टेक्नॉलॉजी एक स्केल पर तभी उपलब्ध हो पाएगी जब हम एग्री स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे। उन्होंने कहा कि केवल 6 वर्षों में कृषि बजट कई गुना बढ़ा है। किसानों के लिए, 7 वर्षों में कृषि ऋण में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। कोविड के दौरान 3 करोड़ छोटे किसानों को एक विशेष अभियान के तहत केसीसी सुविधाओं से जोड़ा गया।

PM Modi- 11 हजार करोड़ का हुआ आर्गेनिक प्रोडक्ट का बाजार

पीएम ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन देने के कारण आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बाज़ार भी अब 11 हजार करोड़ का हो चुका है। इसका निर्यात भी 6 वर्षों में 2 हज़ार करोड़ से बढ़कर 7 हज़ार करोड़ हो रहा है। पीएम ने कहा कि बजट का लक्ष्य पीएम गति शक्ति के तहत खेती से संबंधित उपज के परिवहन के लिए एक नई लॉजिस्टिक सुविधा तैयार करना है। एक अन्य उपाय कृषि-अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करना और अपशिष्ट ऊर्जा के समाधान से किसानों की आय में वृद्धि करना है।

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PM Modi ने कॉरपोरेट जगत से की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉरपोरेट जगत से अपील करते हुए कहा कि हमारे कॉरपोरेट जगत को ऐसी व्यवस्थाएं बनाने के लिए आगे आना चाहिए जिसमें खेती से जुड़े उपकरणों को किराए पर देने की सुविधा हो। हमारी ​सरकार किसानों को अन्नदाता के साथ ही ऊर्जादाता बनाने के लिए बड़ा अभियान चला रही है, देशभर के किसानों को सोलर पंप वितरित किए जा रहे हैं।

पीएम ने आगे कहा कि कृषि क्षेत्र में इन्नोवेशन और पैकेजिंग दो ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर और ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। फलों की पैकेजिंग में हमारे कॉर्पोरेट हाउस और एग्री स्टार्टअप्स को बड़ी संख्या में आगे आना चाहिए। वो इसमें किसानों की मदद करें और इस दिशा में अपनी योजनाएं बनाएं। वहीं पीएम ने पराली से जुड़े समस्या पर कहा कि पराली का प्रबंधन किया जाना जरूरी है। इसके लिए इस बजट में कुछ नए उपाय किए गए हैं जिससे कार्बन एमीशन भी कम होगा और किसानों की आय भी होगी।

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