रोशनी लैंड स्कैंम को लेकर पीडीपी पहले से ही कटघरे में खड़ी है इसी बीच एक और खबर सामने आरही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी की एनआइए ने खुलासा किया है कि, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के यूथ विंग के अध्यक्ष वाहिद पारा का नाम टेरर फंडिंग मामले में सामने आया है। इस बाबत एनआइए ने वाहिद को गिरफ्तार भी किया है।

हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी संगठन के साथ पूछताछ

सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के नई दिल्ली मुख्यालय में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी संगठन के साथ कथित संबंध के लिए पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान वाहिद के नाम का खुलासा हुआ।

वाहिद उर रहमान पारा जम्मू-कश्मीर स्पोटर्स काउंसिल के सचिव पद पर भी रह चुके हैं और हाल ही में दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा से जिला विकास परिषद डीडीसी चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था।

वाहिद हिजबुल मुजाहिदीन का करता है समर्थन

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एनआइए के प्रवक्त के अनुसार पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की यूथ विंग के अध्यक्ष वाहिद उर रहमान पारा को दूसरे व्यक्ति के साथ साजिश में हिजबुल मुजाहिदीन का समर्थन करने और नाविद बाबू-देवेंद्र सिंह मामले में गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले में वाहिद उर रहमान ने अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की।

गौरतलब है कि पीडीपी यूथ विंग के नेता वाहिद उर रहमान पारा का नाम निलंबित पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र सिंह मामले की जांच के दौरान सामने आया था। वाहिद उर रहमान के काफिले पर 14 अगस्त 2018 को बड़गाम में देर रात अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला कर दिया था। उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के कारण वह इस हमले में बाल-बाल बच गए थे।

वाहिद कई दफा रहे सुर्खियों में

वाहिद कई दफा सुर्खियों में आ चुकें हैं। इसके पहले जम्मू-कश्मीर स्पोटर्स काउंसिल खेल के कोच के रिक्त पडे पद को लेकर भी वाहिद पारा चर्चा का विषय बने थे। यहां पर वाहिद के कार्यकाल के दौरान ही जम्मू-कश्मीर स्पोटर्स काउंसिल ने 24 अगस्त 2016 में विभिन्न खेलों के कोच के रिक्त पड़े 48 पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। उस समय केवल 17 योग्य कोच ही आवेदन कर पाए थे।

कुछ समय बाद खुलासा हुआ कि काउंसिल ने भर्ती से जुड़ी फाइल को गायब कर दिया है। इस मसले पर आशंका जताई गई कि वाहिद पारा सचिव पद को छोड़ते समय फाइलों को अपने साथ ले गए।

हालांकि इसके उपरांत इंटरव्यू के अंक वाला रिकार्ड गुम होने के संबंध में क्राइम ब्रांच में एफआइआर दर्ज करवाई गई पर अभी तक इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई।

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