केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री Mukhtar Abbas Naqvi ने शनिवार को कहा कि महिलाओं की स्वतंत्रता, सम्मान, सशक्तिकरण एवं संवैधानिक समानता पर ‘तालिबानी सोच और सनक’ हिंदुस्तान में नहीं चलेगी।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की ओर से आयोजित अल्पसंख्यक दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए Mukhtar Abbas Naqvi ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सात सालों में तुष्टिकरण के छल को समावेशी विकास से दूर किया है।
Mukhtar Abbas Naqvi ने सपा सांसदों पर साधा निशाना
केंद्रीय मंत्री नकवी ने ‘तालिबानी सोच और सनक’ वाली टिप्पणी उस समय की है जब हाल ही में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल करने के सरकार के फैसले का समाजवादी पार्टी के सांसद शफुर्करहमान बर्क और एसटी हसन ने विरोध किया है।
Mukhtar Abbas Naqvi ने कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा, ‘हम जब महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो कुछ लोग सवाल खड़े करते हैं। जो लोग कहते हैं कि 21 वर्ष के बाद शादी होने से लड़कियां आवारा हो जाएंगी। ये सोच तालिबानी सोच है और हिंदुस्तान में ये तालिबानी सोच नहीं चलेगी’।
लड़कियों की शादी के मसले के अलावा मुख्तार अब्बास नकवी ने CCA कानून पर कहा कि यह कानून इसलिए लाया गया था कि दूसरे देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारत आने का रास्ता आसान हो, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों पर कोई तालिबानी सोच या सनक चलने वाली नहीं है।
नकवी ने कहा, देश के अल्पसंख्यकों के साथ महिलाओं के अधिकारों की भी रक्षा करनी है
उन्होंने कहा लोगों की तालिबानी सोच उस समय भी सामने आयी जब सरकार ने ट्रिपल तलाक को खत्म किया। मोदी सरकार को देश के अल्पसंख्यकों के साथ महिलाओं के अधिकारों की भी रक्षा करनी है।
मुख्तार अब्बास नकवी ने मोदी सरकार और अल्पसंख्यकों के संबंध के विषय में कहा कि 2014 में जब मोदी सत्ता में आये तब कुछ लोगो ने आशंका जताई कि अब अल्पसंख्यक मंत्रालय बंद कर दिया जाएगा, लेकिन मोदी ने इस मंत्रालय के लिए आवंटित 2 हज़ार करोड़ के बजट को 5 हज़ार कर दिया।
केंद्रीय मंत्री Mukhtar Abbas Naqvi ने कहा साल 2011 में पारसी समुदाय की आबादी 50 हज़ार हो गई थी, पीएम ने इसके लिए चिंता जताई। इस समाज का देश के लिए बड़ा योगदान है, सरकार ने इसके लिए जिओ पारसी कार्यक्रम चलाया, अब इनकी संख्या बढ़ रही है।
नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को मेहरम के बिना हज यात्रा का हक दिया है। अल्पसंख्यकों को 2014 से पहले कुल 3 करोड़ स्कालरशिप मिलती थी डबकि अब पांच करोड़ से अधिक स्कालरशिप दी जा रही है।
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