बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को रांची जेल से जमानत मिल गई है। लालू प्रसाद यादव चर्चित स्कैम चारा घोटाले मामले में जेल में बंद थे। इन्हें 3 अक्टूबर 2013 में पांच साल की सजा सुनाई गई थी और 25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था।
यह मामला नौ अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की गई थी। कोर्ट अब जेल से बाहर निकल जाएंगे।
कोर्ट ने सख्त लहजे में लालू प्रसाद यादव को आदेश देते हुए कहा कि, जमानत के लिए 1 लाख का मुचलका देना होगा साथ ही जुर्माने में दस लाख रुपये जमा करना होगा। रांची हाईकोर्ट ने कहा कि, मिस्टर प्रसाद को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश नहीं जा सकेंगे। अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं बदलना होगा।
11 साल नहीं लड़ सकते हैं चुनाव
लालू प्रसाद यादव की लोक सभा की सदस्यता समाप्त कर दी गयी थी। इसके अनुसार लालू प्रसाद यादव 11 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लोक सभा के महासचिव ने यादव को सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहराये जाने की अधिसूचना जारी की थी। संसद की सदस्यता गँवाने वाले लालू प्रसाद यादव भारतीय इतिहास में लोक सभा के पहले सांसद हो गये हैं।
लालू प्रसाद यादव के साथ जेडीयू के नेता जगदीश शर्मा को भी चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिया गया था। लोक सभा ने इन्हें भी अयोग्य ठहराया था।
पांच साल कारावास
15वीं लोक सभा में लालू प्रसाद यादव बिहार के सारण से सांसद थे। लेकिन हवा ने अपना रुख बदला और उनका नाम बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सामने आया। रांची स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने पांच साल कारावास की सजा सुनाई थी। इस सजा के लिए उन्हें बिरसा मुण्डा केंद्रीय कारागार रांची में रखा गाय है।
1997 में मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा
सीबीआई ने 1997 में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। इस समय लालू बिहार की गद्दी पर सवार थे। जब उन्हें जेल जाना पड़ा तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर आरजेडी के अध्यक्ष बन गए। इस्तीफा देने के बाद लालू की गद्दी को उनकी पत्नी राबड़ी देवी बखूबी संभाला।
कब क्या हुआ ?
27 जनवरी 1996: पशुओं के चारा घोटाले के रूप में सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये की लूट का भंडाफोड़ हुआ चाईबासा ट्रेजरी से इसके लिये गलत तरीके से 37.6 करोड़ रुपए निकाले गये थे।
11 मार्च 1996: पटना उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले की जाँच के लिये सीबीआई को आदेश दिया।
19 मार्च 1996: उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए हाईकोर्ट की बैंच को देख-रेख के लिए कहा।
27 जुलाई 1997: सीबीआई ने मामले में राजद सुप्रीमो पर फंदा कसा।
30 जुलाई 1997: लालू प्रसाद सीबीआई अदालत के सामने पेश हुएं।
19 अगस्त 1998: लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की आय से अधिक की सम्पत्ति का मामला दर्ज कराया गया।
4 अप्रैल 2000: लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप पत्र दर्ज हुआ और राबड़ी देवी को सह-आरोपी बनाया गया।
5 अप्रैल 2000: लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का समर्पण, राबड़ी देवी को मिली जमानत।
9 जून 2000: अदालत में लालू प्रसाद के खिलाफ आरोप तय किये।
अक्टूबर 2001: सुप्रीम कोर्ट ने झारखण्ड के अलग राज्य बनने के बाद मामले को नये राज्य में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद लालू ने झारखण्ड में आत्मसमर्पण किया।
18 दिसम्बर 2006: लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में क्लीन चिट दी।
2000 से 2012 तक: मामले में करीब 350 लोगों की गवाही हुई। इस दौरान मामले के कई गवाहों की भी मौत हो गयी।
17 मई 2012: सीबीआई की विशेष अदालत में लालू यादव पर इस मामले में कुछ नये आरोप तय किये। इसमें दिसम्बर 1995 और जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी पूर्ण निकासी भी शामिल है।
17 सितम्बर 2013: चारा घोटाला मामले में रांची की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा।
30 सितम्बर 2013: चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दोषी करार।
6 जनवरी 2018: को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को चारा घोटाला मामले में साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
