केंद्र सरकार ने देश में हथियारों के निर्माण के क्षेत्र में अहम फैसला लिया है। अब भारत दुनिया के देशों के साथ मिलकर अपने ही देश में हथियारों का निर्माण शुरू करेगा। रक्षा मंत्रालय ने अहम फैसला लेते हुए स्ट्रैटिजिक पार्टनरशिप मॉडल को अपनाने की मंजूरी दे दी है। जिसके बाद हथियारों के निर्माण में प्राइवेट कंपनिया जल्द की आगे बढ़ सकती हैं। पॉलिसी को एक वर्ष के भीतर ही तैयार किया जा चुका था, लेकिन कुछ वजहों से प्रोजेक्ट अटक गया था, जिसे आखिरकार रक्षा मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी है।
प्रोजेक्ट के तहत चॉपर्स का निर्माण किया जाएगा। नौसेना को 21 हजार करोड़ रुपये की लागत के 11 सशस्त्र, दो इंजन वाले चॉपर्स मिलने हैं, लेकिन इसमे पहले ही काफी विलंब हो चुका है। इन चॉपर्स को उन हेलिकॉप्टर की जगह दस्ते में शामिल किया जाएगा जिनके इंजन पुराने हो चुके हैं। ये एसपी मॉडल के तहत पहला प्रोजेक्ट है।
रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अक्ष्यक्षता में डिफेंस एक्वीजिशंस काउंसिल ने नौसेना के हेलीकॉप्टरों के लिए प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक गाइडलांस को हरी झंडी दे दी है। अब चॉपर्स का निर्माण शुरू हो जाएगा। साथ ही डीएसी से समुद्री सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए गश्त करने के लिए 8 जहाज लेने के लिए 800 करोड़ रुपये की सहमति दे दी है..वायुसेना को एसपी पॉलिसी के ततत 114 लड़ाकू विमान मिलने हैं, इसमे से 85 फीसदी विमान का निर्माण भारत मे होगा और इसकी कुल अनुमानित लागत तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए है.. पॉलिसी के तहत डिफेंस पीएसयू और ऑर्डनंस फैक्ट्री बोर्ड के बीच के रास्ते खुल गए है और अब विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करके निर्माण कार्य भारत में हो सकेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन
