Constitution Day पर बोले CJI एन वी रमना- न्यायपालिका का भारतीयकरण करना होगा

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CJI NV Ramana
CJI N.V Ramana

Constitution Day के दिन विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए CJI एन वी रमना ने कहा कि अंबेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी बुरा हो अगर वो अच्छे हाथ में है तो वो अच्छा होगा। न्यापालिका लोगों की आखिरी उम्मीद है। फिर भी लोगो को न्याय दिलाने के लिए लोकतंत्र के तीनों अंगों को एक साथ काम करना होगा।

‘विधायिका और कार्यपालिका के काम न करने से बढ़ जाता है काम’

CJI ने कहा कि न्यायपालिका का काम तब बढ़ जाता है जब विधायिका और कार्यपालिका अपना काम करने से चूके जाती हैं। CJI ने कहा कि संविधान के बारे में लोगों की गलत धारणा होती है क्योकि लोगों को संविधान के बारे में मालूम नहीं है। यहां तक कि पढ़े लिखे लोगों को भी इसके बारे में नही मालूम है। संविधान को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है इसलिए एक कोर्स भी लॉन्च किया गया है।

फर्जी याचिकाओं पर लगानी होगी लगाम:CJI

CJI ने कहा कि 1950 और अब की न्यायपालिका में तुलना करना ठीक नहीं है। अब न्यायपालिका बिल्कुल अलग है। जस्टिस रमना ने कहा कि जिस तरह हमारे यहां PIL एक पत्र लिखकर दाखिल हो जाती है ऐसा कहीं और नहीं होता है। यही कारण है कि बेवजह की याचिकाएं दाखिल की जाती हैं। उन्होंने कहा इस सुविधा का लाभ उठाकर फर्जी याचिकाएं दाखिल की जाती हैं उन पर लगाम लगानी होगी।

‘अदालत का भारतीयकरण करना होगा’

CJI ने कहा कि न्यायपालिका के लिए लंबित मामले एक बड़ी चुनौती हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए मूलभूत ढांचा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही न्यायपालिका में खाली पदों को भरना और नई जरूरतों के आधार नए पद भी बनाने होंगे। CJI ने कहा कि न्यायपालिका का भारतीयकरण करना होगा। अदालतों को स्थानीय भाषा में काम करना होगा। मुकदमे दिन-प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं। आम लोग आज कोर्ट जाने से डरते हैं।

‘जजों की सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत’

CJI ने कहा कि अब समय आ गया है कि आधुनिक अदालतें, थाने और पुलिस बनाए जाएं। इस विषय पर काम भी हो रहा है और इस मामले पर मदद के लिए प्रधानमंत्री से भी अपील की है। इस दौरान CJI ने जजों की सुरक्षा के मामले पर कहा कि जजों पर सोशल मीडिया के साथ प्रत्यक्ष रूप से भी हमले हो रहे हैं। उनकी सुरक्षा को और बढ़ाने की जरूरत है।

CJI ने कहा कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला जज हैं महिलाओं की संख्या और ज्यादा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में खाली जगहों को भी भरने की जरूरत है। इस मामले में प्रधानमंत्री हमारी मदद करें। उन्होंने लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू के बारे में कहा कि वह सभी मामलो में बहुत सहयोग करते हैं।

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