Environment: पर्यावरण संरक्षण को लेकर एनजीटी ने सख्त कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में रेत खनन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की दो सदस्यीय पीठ ने हाल में उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है। जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार नदी के किनारे की रेत के लिए पुनःपूर्ति अध्ययन पूरा करने से पहले किसी को भी रेत खनन की अनुमति नहीं देगी।
रेत खनन, 2020 के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों के अनुसार, नदी के किनारे की रेत के लिए इस तरह के अध्ययन को विश्वसनीय संस्थानों द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाना चाहिए। निर्देश में ये भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियामक प्राधिकरण पर्याप्त रूप से सुसज्जित हैं और खनन सामग्री की मात्रा का आकलन करने में सक्षम हैं।
Environment: रेत खनन की संभावना वाले जिलों में पर्यावरण क्षति का आकलन जरूरी
जब “इनस्ट्रीम माइनिंग” की बात आती है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि मशीनरी की अनुमति दी गई है या अन्यथा उपयोग की गई है। रेत-खनन की संभावना वाले सभी जिलों में पर्यावरण क्षति का आकलन किया जाए। इसी आधार पर वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट को खनन विभाग के साथ ही उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइटों पर सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना अनिवार्य है।
एनजीटी का ये आदेश बांदा जिले के कांवारा और बेंदाखदर गांवों में जलमग्न क्षेत्र में अवैध खनन की घटना को लेकर अदालत में दायर आवेदनों के मद्देनजर दिया। आवेदन में सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस (SSMMG), 2016 और सैंड माइनिंग (EMGSM), 2020 के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर भी प्रकाश डाला गया।
Environment: पर्यावरण मानदंडों का पालन नहीं होने की मिली थी शिकायत
Environment: एनजीटी ने राज कुमार और रामकरण कर्ण द्वारा दुर्ग ट्रेडिंग कंपनी और आशीष कुमार गौतम द्वारा रेत खनन के दौरान पर्यावरण मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए दायर की गई शिकायतों को जोड़ दिया। अदालत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस), खनन, उत्तर प्रदेश को बांदा जिले के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट और पुनःपूर्ति अध्ययन की स्थिति, जलमग्न पानी में इन-स्ट्रीम खनन की स्थिति और निगरानी तंत्र की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
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