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Tag: supreme court of india case status

Supreme Court कॉलेजियम प्रणाली पर विचार करेगा, जजों की नियुक्ति के...

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दायर याचिका के अनुसार न्‍यायपालिका में जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली न्‍यायिक नियुक्तियों में राजनीतिक हस्‍तक्षेप को पूरी तरह से दूर रखने में और सबसे अच्‍छे और योग्‍य जजों की नियुक्ति में पूरी तरह से विफल रही है।

कठुआ गैंगरेप मामले में Supreme Court का बड़ा फैसला, कहा- एडल्‍ट...

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जून 2019 में पठानकोट की एक विशेष अदालत ने मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी गौतम नवलखा को Supreme Court से...

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कोर्ट ने मामले से जुड़े लोगों और गवाहों से भी बात नहीं करने की भी शर्त लगाई है।

CJI यूयू ललित आखिरी कार्य दिवस पर करेंगे 6 मामलों की...

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अपने कार्य दिवस में जस्टिस यूयू ललित कुल 6 बड़े मामलों की सुनवाई करेंगे। इसमें सबसे बड़ा मामला सामान्य वर्ग के आर्थिक गरीब ईडब्‍ल्‍यूएस को 10 फीसदी आरक्षण का है।हा

भगोड़े Vijay Mallya की बढ़ती मुश्किलें! सुप्रीम कोर्ट में वकील ने...

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भगोड़े Vijay Mallya की बढ़ती मुश्किलें! सुप्रीम कोर्ट में वकील ने केस लड़ने से किया इनकार, जानें क्या है वजह?

लाल किला हमले के आरोपी की फांसी की सजा बरकरार, SC...

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Red Fort Attack Case: देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बडे़ केस की सुनवाई की है।

BJP नेता मनोज तिवारी को Supreme Court से नहीं मिली राहत,...

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दिल्ली हाईकोर्ट ने भी राहत से इनकार कर दिया था और निचली अदालत की तरफ से पारित आदेश को बरकरार रखा था।

Places Of Worships Act मामले की सुनवाई, Supreme Court ने केंद्र...

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प्लेसेज ऑफ वरशिप एक्ट संसद ने 18 सितंबर,1991 को पारित किया था। इस एक्ट के तहत सिर्फ राम मंदिर विवाद मामले को अलग रखा गया था।अब काशी और मथुरा विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष इसी एक्ट की दलील देकर मामले में विरोध जता रहा है।

केंद्र सरकार ने Supreme Court को बताया, ‘अवैध तरीके से घुसपैठ...

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रोहिंग्या एक स्टेटलेस जातीय समूह हैं। ये इस्लाम को मानते हैं और म्यांमार के रखाइन प्रांत से आते हैं। 1982 में बौद्ध बहुल देश म्यांमार ने रोहिंग्या की नागरिकता छीन ली थी।

Supreme Court का बड़ा फैसला, देश में विवाहित, अविवाहित और एकल...

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SC ने विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच गर्भपात के अधिकार को मिटाते हुए कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट से अविवाहित महिलाओं को लिव-इन रिलेशनशिप से बाहर करना असंवैधानिक है।

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